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Mandi News: ईपीएफ और ईएसआईसी से जुड़ेंगे सीएलसी के तहत रखे कर्मचारी

Sat, 24 Aug 2024 07:41 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Sat, 24 Aug 2024 07:41 PM IST
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Employees hired under CLC will join EPF and ESIC
नगर निगम मंडी में शहरी आजीविका केंद्र कार्य समिति की आम बैठक की अध्यक्षता करते महापौर वीरेंद्र
नगर निगम ने शहरी आजीविका केंद्र की कार्य समिति की बैठक में लिया निर्णय
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सफाई कर्मी को 11 माह पूरे करने पर मिलेगा वर्दी भत्ता, पहचान पत्र भी बनेंगे
जिला स्तरीय अधिकारी भी ले सकेंगे सीएलसी के माध्यम से सेवाएं
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। नगर निगम की ओर शहरी आजीविका केंद्र (सीएलसी) के तहत रखे सफाई कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआईसी की सुविधा से जोड़ा जाएगा। साथ ही हर तिमाही में उनका मेडिकल प्रशिक्षण करवाया जाएगा। शनिवार को निगम कार्यालय में महापौर वीरेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई शहरी आजीविका केंद्र की कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
महापौर ने बताया कि इस कार्य के लिए एमएस परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से वार्ता की जाएगी। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को हर वर्ष 11 माह का कार्यकाल पूरा होने पर वर्दी भत्ता और उनके आई कार्ड भी बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कर्मियों को एक निश्चित अवधि में सुरक्षा उपकरण और साप्ताहिक अवकाश आदि सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
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बैठक में नगर निकायों की कार्य कुशलता सुधारने के लिए शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से नगर निकायों के कर्मचारियों और पार्षदों आदि सभी के लिए प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही नगर निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों की नगर निकायों में भी भेजा जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया कि सीएलसी के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस अवसर पर नगर निगम के आयुक्त एचएस राणा, अतिरिक्त आयुक्त विकास शर्मा, सहायक अधिशाषी अभियंता ईएचसी जसवाल, अनुभाग अधिकारी भानू प्रताप व अन्य सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि सीएलसी के माध्यम से नगर निगम मंडी में 230 कर्मी सेवाएं दे रहे हैं।
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सीएलसी में एचपी वित्त नियम के तहत होंगी नियुक्तियां, जिलेभर में दें सकेंगे सेवाएं
बैठक में निर्णय लिया कि शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से हो रही नियुक्तियों में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार और प्रदेश वित्त नियम के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा उपायुक्त के माध्यम से सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से सेवाएं लेने के लिए बैठक की जाएगी। बता दें कि नगर निगम मंडी से जिले में दूसरे नगर परिषद और नगर पंचायतें भी सीएलसी के माध्यम से सेवाएं ले रही हैं।
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