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Mandi News: हाउस टैक्स नहीं दिया तो कटेंगे बिजली-पानी के कनेक्शन
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जोगिंद्रनगर नगर परिषद ने एक हजार से अधिक डिफाल्टरों को किया आगाह
25 लाख रुपये से अधिक की वसूली अभी बाकी
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। हाउस टैक्स की अदायगी में लापरवाही बरतना अब जोगिंद्रनगर के एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया हाउस टैक्स की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पहले डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र के सात वार्डों में करीब 1500 भवन मालिकों से लगभग 40 लाख रुपये हाउस टैक्स की वसूली के लिए ऑनलाइन बिल जनरेट किए थे। इनमें से अब तक करीब 14 लाख रुपये की ही वसूली हो पाई है। ऐसे में 25 लाख रुपये से अधिक की राशि अभी भी बकाया है। नगर परिषद की ओर से मोबाइल फोन के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को टैक्स जमा करवाने के लिए सूचित किया गया था लेकिन अपेक्षित वसूली नहीं होने पर अब नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नगर परिषद के अनुसार हाउस टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि शहर के विकास कार्यों पर खर्च की जाती है। टैक्स की समय पर अदायगी नहीं होने से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। नगर परिषद के करीब 20 बड़े डिफाल्टरों पर ही लगभग 10 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया है। प्रत्येक बड़े डिफाल्टर पर 50 हजार रुपये से अधिक की राशि लंबित है। नगर परिषद ने इनसे बकाया राशि की वसूली के लिए भी सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।
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उधर, नगर परिषद जोगिंद्रनगर के कार्यकारी अधिकारी एवं एसडीएम मनीष चौधरी ने बताया कि एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं से हाउस टैक्स की वसूली नहीं हो पाई है। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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25 लाख रुपये से अधिक की वसूली अभी बाकी
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। हाउस टैक्स की अदायगी में लापरवाही बरतना अब जोगिंद्रनगर के एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं को भारी पड़ सकता है। नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बकाया हाउस टैक्स की वसूली के लिए सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पहले डिफाल्टरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र के सात वार्डों में करीब 1500 भवन मालिकों से लगभग 40 लाख रुपये हाउस टैक्स की वसूली के लिए ऑनलाइन बिल जनरेट किए थे। इनमें से अब तक करीब 14 लाख रुपये की ही वसूली हो पाई है। ऐसे में 25 लाख रुपये से अधिक की राशि अभी भी बकाया है। नगर परिषद की ओर से मोबाइल फोन के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को टैक्स जमा करवाने के लिए सूचित किया गया था लेकिन अपेक्षित वसूली नहीं होने पर अब नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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नगर परिषद के अनुसार हाउस टैक्स से प्राप्त होने वाली राशि शहर के विकास कार्यों पर खर्च की जाती है। टैक्स की समय पर अदायगी नहीं होने से विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। नगर परिषद के करीब 20 बड़े डिफाल्टरों पर ही लगभग 10 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया है। प्रत्येक बड़े डिफाल्टर पर 50 हजार रुपये से अधिक की राशि लंबित है। नगर परिषद ने इनसे बकाया राशि की वसूली के लिए भी सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है।
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उधर, नगर परिषद जोगिंद्रनगर के कार्यकारी अधिकारी एवं एसडीएम मनीष चौधरी ने बताया कि एक हजार से अधिक उपभोक्ताओं से हाउस टैक्स की वसूली नहीं हो पाई है। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।