महिला आरक्षण को बिना शर्त लागू करे केंद्र सरकार : समिति

मानसून सत्र में ही कानून लागू करने की उठी मांग
संवार न्यूज एजेंसी
मंडी। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला इकाई ने मंडी के सेरी चानणी में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को बिना शर्त तुरंत लागू करने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष डॉ. वीना वैद्य ने कहा कि 1996 में पहली बार संसद में पेश हुआ यह विधेयक 2023 में पारित होने के बावजूद जनगणना और परिसीमन की शर्त के कारण अब तक लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना महिलाओं के साथ अन्याय है और इसे मौजूदा मानसून सत्र में ही बिना शर्त लागू किया जाना चाहिए।
डॉ. वीना वैद्य ने बताया कि 2019 में संसद में महिलाओं की भागीदारी 14 प्रतिशत थी, जो 2024 में घटकर 13 प्रतिशत रह गई। हिमाचल विधानसभा में भी केवल तीन महिलाएं ही निर्वाचित हुई हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने से आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा।
धरने के बाद उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक को बिना किसी शर्त लागू करने की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में गायत्री, गिरिजा, देवकी लता, कमला, भावना, विनय, रेहाना, रीता, संतोष और ललिता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहीं।