स्वयं सहायता समूहों को तुरंत ऋण जारी करें बैंक : डीसी

उन्होंने कहा कि सभी बैंक प्राथमिकता के आधार पर स्वयं सहायता समूहों की मदद करें। उपायुक्त ने एससी एसटी विकास निगम के पास लंबित मामलों को बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर शीघ्र स्वीकृत करवाने के निर्देश भी दिए।
31 दिसंबर तक निगम ने 53 मामले प्रायोजित किए थे। इनमें से 11 स्वीकृत हो गए, 23 मामले निरस्त कर दिए गए और 11 मामले लंबित हैं। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, मुख्य प्रबंधक पीएनबी पुरुषोत्तम दत्त, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार, एलडीओ आरबीआई भरत राज आनंद, डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा, जिला विकास अधिकारी ग्रामीण विकास गोपी चंद पाठक आदि मौजूद रहे।
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वर्ष 2025-26 के लिए 5200 करोड़ की वार्षिक ऋण योजना जारी
उपायुक्त ने मंडी जिले की वार्षिक ऋण योजना जारी की। जिले में वर्ष 2025-26 के लिए बैंकों की ओर से 5200 करोड़ रुपये के ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें कृषि क्षेत्र में 2240 करोड़ रुपये, उद्योग में 1414 करोड़ रुपये, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 554 करोड़ रुपए, गैर प्राथमिकता क्षेत्र में 990 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जाएंगे।