मंडी। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंडी ने दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक सरकारी डिपुओं में 3165 बार औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 51 सरकारी डिपुओं पर कार्रवाई कर 2,45,209 रुपये जुर्माना वसूला गया। वितरण, राशन की गुणवत्ता में बरती गई लापरवाही को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने बुधवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जिले को दिए गए कुल 5,36,750 लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले 4,64,828 लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है। 71,922 को समय रहते इस योजना के दायरे में ले लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला मंडी में निगम के 19 गोदाम हैं, जिनसे 812 उचित मूल्य की दुकानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है । उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जिले के कुल 3,17,153 राशन कार्डधारकों, जिनकी जनसंख्या 10,98,980 है, को खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष पाल वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले लक्ष्मण सिंह कनेट, वरिष्ठ प्रबंधक हिमाचल सहकारी बैंक नवीन कुमार, सहायक पंजीयक दलीप कुमार आदि मौजूद रहे।
