फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kullu News ›   There is a ban on eviction of farmers and gardeners, the government should give two biswa land to the landless.

Kullu News: किसान-बागवानों की बेदखली पर लगे रोक, भूमिहीनों को दो बिस्वा भूमि दे सरकार

Tue, 04 Feb 2025 05:55 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Tue, 04 Feb 2025 05:55 AM IST
विज्ञापन
There is a ban on eviction of farmers and gardeners, the government should give two biswa land to the landless.
कुल्लू में हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ ने किसानों की जमीनों से वेदखली व नियमितीकरण के मु
जमीन से बेेदखली और नियमितीकरण के मुद्दे पर सरवरी में हुआ किसान सभा का अधिवेशन
विज्ञापन

सूबे में विशेष मुद्दे पर 11 फरवरी को सौंपे जाएंगे मांगपत्र
संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। सरकार भूमिहीनों को घर बनाने के लिए दो बिस्वा भूमि का प्रावधान करे। भूमिहीनों, किसानों और बागवानों के विशेष मुद्दों पर 11 फरवरी को हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ सूबे के सभी जिलों से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि पात्र लोगों, किसान-बागवानों को उनका हक मिल सके। यह बात हिमाचल किसान सभा के जिलाध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कही।
जिला मुख्यालय स्थित सरवरी में हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ कुल्लू ने किसानों-बागवानों की जमीनों से बेेदखली और नियमितीकरण के मुद्दे पर अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में सैकड़ों किसानों और बागबानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
विज्ञापन

जिलाध्यक्ष गोविंद भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार और वन विभाग की ओर से किसानों की जमीनों से गैर-कानूनी तरीके से बेदखली की जा रही है, जो सरासर गलत और किसान विरोधी है। प्रदेश के भीतर करीब 10 लाख किसान परिवारों के पास 10 फीसदी जमीन ही कृषि योग्य है। इसमें 87 फीसदी लघु और सीमांत किसान हैं। 47 प्रतिशत किसान परिवारों के पास पांच बीघा से कम जमीन है और उसी पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन इस जमीन से उनकी वन विभाग की ओर से गैर कानूनी तरीके से बेदखली की जा रही है। सरकार के मालिकाना हक वाली जमीन का आवंटन गरीब किसानों को भू-राजस्व अधिनियम 1954 व 2000 में शामिल की गई धारा 163 (ए) के तहत किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि हिमाचल किसान सभा मांग करती है कि पांच बीघा तक कि जमीन किसानों की नियमित की जाए और बेदखली की इस प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए। जिन परिवारों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें दो बिस्वा जमीन दी जाए और उनके कब्जे को नियमित की जाए। कहा कि आगामी बजट सत्र में हजारों की संख्या में किसान और बागवान शिमला में मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे। इस दौरान किसान सभा राज्य सचिवालय सदस्य ओंकार शाद, अनिल कुमार, गुरजीत गिल, खेमचंद, राजेश ठाकुर, जगरनाथ, ताराचंद, भोला राम, उत्तम चंद, कर्मचंद, आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed