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पंचायत चौकीदार अभी भी बीपीएल सूची में शामिल
Updated Sun, 04 Feb 2018 11:12 PM IST
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बृज मोहन कंठबाल
लंबागांव (कांगडा़)। विकास खंड लंबागांव की पंचायतें विभाग के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 2500 रुपये मासिक आय की शर्त को भी नजर अंदाज किया जा रहा है। वहीं, पंचायतों चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ने के बाद भी कई पंचायतों के चौकीदार बीपीएल में शामिल हैं। हालांकि, इसका कई बार विरोध भी हो चुका है। लेकिन, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही।
लंबागांव विकास खंड में कुछ एक ऐसी पंचायतें है, जिनके अपने ही पंचायत चौकीदार इस सूची के अपात्र होते हुए भी अभी तक बीपीएल सूची में शामिल हैं। पंचायत चौकीदारों को सितंबर 2017 से मासिक मानदेय 4150 रुपये मिल रहा है। ऐसे में ये लोग बीपीएल सूची के लिए अपात्र हैं। लेकिन, पंचायत प्रतिनिधियों की सांठ-गांठ से इन चौकीदारों के नाम बीपीएल सूची से नहीं काटे जा रहे। हालांकि, पंचायत प्रधान और सचिव ऐसे लोगों के ग्राम सभा की बैठक के अलावा भी पंचायत की अन्य बैठक में नाम काट सकते हैं। लेकिन, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर, विकास खंड अधिकारी लंबागांव नवीन शर्मा ने बताया कि बीपीएल के लिए सर्वे किया जा रहा है। अगर किसी पंचायत में कोई ऐसा मामला पाया गया, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। खंड विकास अधिकारी नवीन शर्मा का कहना है कि 2500 रुपये से अधिक मासिक आय वाला व्यक्ति बीपीएल के लिए पात्र नहीं हो सकता है।
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लंबागांव (कांगडा़)। विकास खंड लंबागांव की पंचायतें विभाग के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। इसी का नतीजा है कि बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 2500 रुपये मासिक आय की शर्त को भी नजर अंदाज किया जा रहा है। वहीं, पंचायतों चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ने के बाद भी कई पंचायतों के चौकीदार बीपीएल में शामिल हैं। हालांकि, इसका कई बार विरोध भी हो चुका है। लेकिन, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही।
लंबागांव विकास खंड में कुछ एक ऐसी पंचायतें है, जिनके अपने ही पंचायत चौकीदार इस सूची के अपात्र होते हुए भी अभी तक बीपीएल सूची में शामिल हैं। पंचायत चौकीदारों को सितंबर 2017 से मासिक मानदेय 4150 रुपये मिल रहा है। ऐसे में ये लोग बीपीएल सूची के लिए अपात्र हैं। लेकिन, पंचायत प्रतिनिधियों की सांठ-गांठ से इन चौकीदारों के नाम बीपीएल सूची से नहीं काटे जा रहे। हालांकि, पंचायत प्रधान और सचिव ऐसे लोगों के ग्राम सभा की बैठक के अलावा भी पंचायत की अन्य बैठक में नाम काट सकते हैं। लेकिन, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उधर, विकास खंड अधिकारी लंबागांव नवीन शर्मा ने बताया कि बीपीएल के लिए सर्वे किया जा रहा है। अगर किसी पंचायत में कोई ऐसा मामला पाया गया, तो उचित कार्रवाई की जाएगी। खंड विकास अधिकारी नवीन शर्मा का कहना है कि 2500 रुपये से अधिक मासिक आय वाला व्यक्ति बीपीएल के लिए पात्र नहीं हो सकता है।
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