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हैरानी: हिमाचल प्रदेश में रोजाना सामने आ रहे चार झूठे मुकदमे, नौ महीने में 1,238 केस जांच में निकले फर्जी
Wed, 11 Nov 2026 11:26 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:26 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में आपसी रंजिश और विवादों में कानून के दुरुपयोग के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस की अपराध समीक्षा के अनुसार, 30 सितंबर 2026 तक नौ महीनों में 1,238 मुकदमे जांच में झूठे पाए गए। इनमें आईपीसी-बीएनएस के 1,115 और विशेष कानूनों के 123 मामले शामिल हैं।
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हिमाचल में 1238 झूठे केस।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredआपसी रंजिश, पारिवारिक विवाद और निजी दुश्मनी निकालने के लिए आपराधिक कानूनों के इस्तेमाल के मामले हिमाचल प्रदेश में पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं। प्रदेश में इस साल नौ महीनों के दौरान पुलिस जांच में 1,238 मामले झूठे पाए गए हैं। यानी औसतन हर दिन करीब 4.5 मामले ऐसे सामने आए, जिनमें जांच के दौरान आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत नहीं मिले। इन मामलों में पुलिस को जांच पूरी करने के बाद अदालत में रद्द रिपोर्ट पेश करनी पड़ी।
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राज्य पुलिस की 30 सितंबर 2026 तक की अपराध समीक्षा के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज 1,115 मामले जांच में झूठे पाए गए। वहीं, विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एसएलएल) के तहत दर्ज 123 मामलों में भी आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। इस तरह कुल 1,238 मामले पुलिस जांच में मनगढ़ंत पाए गए।
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रोजाना औसतन 54 मुकदमे हो रहे दर्ज
प्रदेश में 30 सितंबर 2026 तक कुल 14,719 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 10,557 मामले आईपीसी और बीएनएस के तहत दर्ज हुए, जबकि 4,162 मामले खनन, आबकारी और वन अधिनियम जैसे विशेष कानूनों से संबंधित हैं। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन औसतन करीब 54 आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। इनमें से 1,238 मामलों का जांच में झूठा पाया जाना पुलिस के लिए अतिरिक्त चुनौती बन रहा है। ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस को बयान दर्ज करने, दस्तावेजों की जांच करने, साक्ष्य जुटाने और घटनास्थल का निरीक्षण करने जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
प्रदेश में 30 सितंबर 2026 तक कुल 14,719 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 10,557 मामले आईपीसी और बीएनएस के तहत दर्ज हुए, जबकि 4,162 मामले खनन, आबकारी और वन अधिनियम जैसे विशेष कानूनों से संबंधित हैं। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में प्रतिदिन औसतन करीब 54 आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। इनमें से 1,238 मामलों का जांच में झूठा पाया जाना पुलिस के लिए अतिरिक्त चुनौती बन रहा है। ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस को बयान दर्ज करने, दस्तावेजों की जांच करने, साक्ष्य जुटाने और घटनास्थल का निरीक्षण करने जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
भूमि विवाद और पारिवारिक कलह में दर्ज कराए जाते हैं गंभीर आरोप
कानूनी जानकारों के अनुसार, भूमि विवाद, पारिवारिक कलह और निजी लेन-देन से जुड़े मामलों में कई बार विरोधी पक्ष पर दबाव बनाने के लिए गंभीर आपराधिक आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई जाती है। हालांकि, जांच के दौरान जब आरोपों के समर्थन में बरामदगी या पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते तो पुलिस को अदालत में अंतिम या रद्द रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों और जांच कर्मचारियों का काफी समय खर्च होता है। इसका असर दूसरे वास्तविक और गंभीर आपराधिक मामलों की जांच पर भी पड़ सकता है।
कानूनी जानकारों के अनुसार, भूमि विवाद, पारिवारिक कलह और निजी लेन-देन से जुड़े मामलों में कई बार विरोधी पक्ष पर दबाव बनाने के लिए गंभीर आपराधिक आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई जाती है। हालांकि, जांच के दौरान जब आरोपों के समर्थन में बरामदगी या पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते तो पुलिस को अदालत में अंतिम या रद्द रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों और जांच कर्मचारियों का काफी समय खर्च होता है। इसका असर दूसरे वास्तविक और गंभीर आपराधिक मामलों की जांच पर भी पड़ सकता है।
झूठी शिकायत करने पर सजा का भी प्रावधान
किसी व्यक्ति को जानबूझकर झूठे आरोपों में फंसाने या पुलिस को गलत सूचना देने पर कानून में कार्रवाई का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और 211 के तहत झूठी सूचना देने और किसी के खिलाफ नुकसान पहुंचाने की मंशा से झूठा आपराधिक आरोप लगाने पर दंड का प्रावधान था। वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में इनके समकक्ष प्रावधान लागू हैं। हालांकि, पुलिस अपराध समीक्षा में इन धाराओं के तहत दर्ज मामलों का अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पुलिस का मानना है कि जानबूझकर झूठी शिकायत करने वालों की जवाबदेही तय होने से कानून के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।
किसी व्यक्ति को जानबूझकर झूठे आरोपों में फंसाने या पुलिस को गलत सूचना देने पर कानून में कार्रवाई का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और 211 के तहत झूठी सूचना देने और किसी के खिलाफ नुकसान पहुंचाने की मंशा से झूठा आपराधिक आरोप लगाने पर दंड का प्रावधान था। वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता में इनके समकक्ष प्रावधान लागू हैं। हालांकि, पुलिस अपराध समीक्षा में इन धाराओं के तहत दर्ज मामलों का अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पुलिस का मानना है कि जानबूझकर झूठी शिकायत करने वालों की जवाबदेही तय होने से कानून के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।
झूठी शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई : डीजीपी
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि जांच में कोई शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है और किसी व्यक्ति को फंसाने की मंशा सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या निजी रंजिश निकालने के लिए नहीं होना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि जांच में कोई शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाती है और किसी व्यक्ति को फंसाने की मंशा सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून का इस्तेमाल किसी को परेशान करने या निजी रंजिश निकालने के लिए नहीं होना चाहिए।
