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HP High Court: जुर्माना अदा करने के बाद हटाया जा सकता है लाइसेंस निलंबन- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
Tue, 28 Oct 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 28 Oct 2025 05:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन या शुल्क का भुगतान न करने पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाता है तो जुर्माना अदा करने के बाद निलंबन को बाद में रद्द किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आबकारी अधिनियम की धारा 66(2) के तहत यदि लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन या शुल्क का भुगतान न करने पर लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाता है तो जुर्माना अदा करने के बाद निलंबन को बाद में रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने पाया कि लाइसेंस को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित रखने के बजाय अधिकारी आर्थिक जुर्माना लगा सकते थे, क्योंकि कथित अपराध समझौता योग्य थे।
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कोर्ट ने माना कि दी गई सजा अत्यधिक और कथित उल्लंघनों के अनुपात से अधिक है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने टिप्पणी कि है कि धारा 29 के खंड (क), (ख) या (ग) के तहत लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जाने की स्थिति में ऐसा रद्दीकरण या निलंबन जुर्माना अदा करने के बाद रद्द किया जा सकता है। पंजाब डिस्टलरी नियम, जो हिमाचल प्रदेश में लागू हैं, के प्रावधानों के तहत जुर्माने का प्रावधान है, विशेषकर स्टॉक में मामूली अंतर होने पर, जिसे अनुमेय सीमा के भीतर होने के कारण समायोजित किया जा सकता था।
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याचिकाकर्ता कंपनी ने हिमाचल प्रदेश के वित्तीय आयुक्त (आबकारी) द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत कंपनी के लाइसेंस (बीएचडब्ल्यू-2, एल-11, एल-1 ए,एल-13सी, एल-15,16) 16 मार्च 2024 से निलंबित कर दिए गए थे। आबकारी विभाग की निरीक्षण टीम ने याचिकाकर्ता के बॉटलिंग प्लांट का औचक निरीक्षण किया, जहां टीम को कथित तौर पर प्लांट के अंदर एक ट्रक खड़ा मिला, जिसमें विभिन्न ब्रांडों की शराब की बोतलें भरी हुई थीं। इन्हें भरने का अधिकार याचिकाकर्ता के पास नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार निरीक्षण के दौरान मौजूद व्यक्ति खेप के कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए ट्रक और शराब को जब्त कर लिया गया।
हालांकि, अगले दिन जब निरीक्षण टीम प्लांट वापस आई तो अवैध शराब से भरा ट्रक गायब पाया गया और बाद में कथित तौर पर एक सुनसान इलाके में पाया गया। इसके बाद जांच के दौरान मौजूद व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत शराब के अनधिकृत कब्जे और परिवहन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। कंपनी ने दलील दी कि उसके परिसर में कोई भरी हुई शराब नहीं थी और निरीक्षण मनगढ़ंत था, क्योंकि मौजूद व्यक्ति उसका कर्मचारी नहीं था, बल्कि नवीनीकरण कार्य के लिए नियुक्त एक ठेकेदार था। इसके अलावा कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई तो निरीक्षण दल को वाहन को उसी व्यक्ति को वापस करने के बजाय पुलिस को सौंप देना चाहिए था।
हालांकि, अगले दिन जब निरीक्षण टीम प्लांट वापस आई तो अवैध शराब से भरा ट्रक गायब पाया गया और बाद में कथित तौर पर एक सुनसान इलाके में पाया गया। इसके बाद जांच के दौरान मौजूद व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत शराब के अनधिकृत कब्जे और परिवहन का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। कंपनी ने दलील दी कि उसके परिसर में कोई भरी हुई शराब नहीं थी और निरीक्षण मनगढ़ंत था, क्योंकि मौजूद व्यक्ति उसका कर्मचारी नहीं था, बल्कि नवीनीकरण कार्य के लिए नियुक्त एक ठेकेदार था। इसके अलावा कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई तो निरीक्षण दल को वाहन को उसी व्यक्ति को वापस करने के बजाय पुलिस को सौंप देना चाहिए था।
