हिमाचल सरकार की सख्ती: मेडिकल कॉलेजों में मनमानी फीस पर लगेगी रोक, हॉस्टल की अनिवार्यता खत्म
निर्देशों के अनुसार सभी कॉलेजों की पाठ्यक्रमवार फीस संरचना सार्वजनिक की जाएगी। इसमें सरकार की ओर से अनुमोदित सभी मान्य शुल्क शामिल होंगे। यह जानकारी एएमआरयू और संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में मनमानी फीस वसूली और हॉस्टल लेने की अनिवार्यता को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (एएमआरयू) नेरचौक के कुलपति को इस संबंध में पत्र जारी किया है। निर्देशों के अनुसार सभी कॉलेजों की पाठ्यक्रमवार फीस संरचना सार्वजनिक की जाएगी। इसमें सरकार की ओर से अनुमोदित सभी मान्य शुल्क शामिल होंगे। यह जानकारी एएमआरयू और संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। भविष्य में परीक्षा परिणाम घोषित होने के समय भी फीस का पूरा विवरण उपलब्ध रहेगा। हॉस्टल की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। निर्देशों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी मेडिकल कॉलेजों में सरकार की ओर से अनुमोदित फीस संरचना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उसका सख्ती से पालन करने को कहा है। सरकार के संज्ञान में आया था कि कुछ कॉलेज निर्धारित दरों से अधिक फीस वसूल रहे हैं।
एक समान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा
वहीं, कुछ संस्थानों में छात्रों के लिए हॉस्टल की फीस भी अनिवार्य की जा रही है। इसे देखते हुए विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी संबद्ध कॉलेजों में एक समान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब सीट आवंटन पत्र के साथ भी अनुमोदित फीस संरचना दी जाएगी। सीट आवंटित होने वाले प्रत्येक छात्र को ई-मेल, व्हाट्सएप और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से फीस का विवरण भेजा जाएगा। इससे प्रवेश के समय अतिरिक्त या अनधिकृत शुल्क को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहेगा। किसी छात्र के लिए हॉस्टल में रहना अनिवार्य नहीं होगा। केवल अपनी इच्छा से हॉस्टल की सुविधा लेने वाले छात्रों से ही अनुमोदित दरों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। प्रवेश लेने, पढ़ाई जारी रखने या परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी छात्र को सीधे या परोक्ष रूप से हॉस्टल लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
अलग ई-मेल आईडी और फोन नंबर जारी किए जाएंगे
विश्वविद्यालय को पूरी प्रक्रिया की अनुपालन रिपोर्ट 18 नवंबर तक प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवानी होगी। अत्यधिक या अनधिकृत फीस वसूली की शिकायतों के लिए विश्वविद्यालय में अलग ई-मेल आईडी और फोन नंबर जारी किए जाएंगे। शिकायतों के समयबद्ध निपटारे के लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। छात्रों और अभिभावकों को मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा की जानकारी भी दी जाएगी। नियमों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विशेष सचिव स्वास्थ्य मधु चौधरी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
हिमाचल के मेडिकल कॉलेज
- इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा (कांगड़ा)
- श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, नेरचौक (मंडी)
- डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर
- पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चंबा
- डॉ. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन (सिरमौर)
- महर्षि मारकंडेश्वर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कुमारहट्टी (सोलन) (निजी क्षेत्र)
