हिमाचल विधानसभा प्रश्नकाल: मंडी में घरेलू हिंसा के सबसे अधिक मामले, लाहौल-स्पीति में सबसे कम
मंडी जिले में घरेलू हिंसा की सबसे अधिक 2,896 शिकायतें दर्ज हुई हैं। दूसरे स्थान पर शिमला में 2,647 और तीसरे नंबर पर हमीरपुर जिला में 2,054 शिकायतें दर्ज हुई हैं।
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हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में घरेलू हिंसा की सबसे अधिक 2,896 शिकायतें दर्ज हुई हैं। दूसरे स्थान पर शिमला में 2,647 और तीसरे नंबर पर हमीरपुर जिला में 2,054 शिकायतें दर्ज हुई हैं। लाहौल-स्पीति में सबसे कम 23 शिकायतें दर्ज हुई हैं। प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 1,918 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, घरेलू हिंसा से जुड़ी 19,526 शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं। इनमें से 9,144 शिकायतों का निपटारा किया गया, जबकि 10,382 शिकायतें आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को भेजी गई हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल की ओर से पूछे गए लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार की ओर से सदन में दिए गए जवाब के अनुसार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य स्तर पर विशेष महिला अपराध इकाई और मानव तस्करी निरोधक इकाइयां भी काम कर रही हैं। महिलाओं की सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 और महिला हेल्पलाइन 1091 चौबीस घंटे उपलब्ध हैं।
हिमुडा प्रदेश में विकसित करेगा चार नए नगर
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) द्वारा प्रदेश में चार नए नगर (टाउनशिप) विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं। इनमें जाठिया देवी (शिमला), शीतलपुर-बद्दी (सोलन), सुरला जनोट (सिरमौर) और लंज (कांगड़ा) शामिल हैं। जाठिया देवी प्रोजेक्ट के लिए टीसीपी की मंजूरी मिल चुकी है और रेरा की अनुमति के बाद निर्माण शुरू होगा।
प्रदेश में 8200 लोक मित्र केंद्र सक्रिय
हिमाचल प्रदेश में करीब 8200 सक्रिय लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से लोगों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यह केंद्र एकल खिड़की प्रणाली के तहत सेवा प्रदान कर रहे हैं। नूरपुर के विधायक रणवीर सिंह (निक्का) के विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी। लोक मित्र केंद्र संचालकों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर सरकार ने बताया कि सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज के साथ समन्वय कर सेवा शुल्कों में समय-समय पर संशोधन किया गया है।
दंत चिकित्सकों के 72 पद खाली, 49 पर चयनित डॉक्टर कर रहे एमडीएस-एसआर
प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दंत चिकित्सकों के 72 पद रिक्त चल रहे हैं। हालांकि, इनमें से 49 पदों के विरुद्ध चयनित डॉक्टर एमडीएस यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी और एसआर यानी सीनियर रेजिडेंसी कोर्स कर रहे हैं या फिर प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में दंत चिकित्सकों के वास्तविक रिक्त पदों की संख्या केवल 23 है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने यह जानकारी शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
