हिमाचल विधानसभा: सीएम कार्यालय में पांच सलाहकार, गोकुल ले रहे एक रुपये वेतन, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

कुल्लू-मनाली लेफ्ट बैंक सड़क का करेंगे विस्तार : विक्रमादित्य
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लेफ्ट बैंक यानी कुल्लू से मनाली तक की सड़क के अपग्रेडेशन के लिए समय-समय पर कदम उठाए गए हैं। एनएचएआई की राइट बैंक पर फोरलेन की सड़क बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेफ्ट बैंक सड़क को ठीक करने के लिए एनएचएआई की ओर से करीब 13 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। इस सड़क के विस्तारीकरण के लिए प्रयास जारी हैं। इस सड़क पर काफी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां हैं। जब हमने इस रोड के विस्तार का प्रस्ताव रखा था, तब बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां उठाई थीं। इसके बावजूद हम प्रयास करेंगे कि जितनी विभाग की सड़क है, उसे अपग्रेड किया जाए। मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022, 2023 और 2025 की आपदाओं में जब मुख्य नेशनल हाईवे बंद हो गया था तो उस समय यह सड़क मनाली के लिए लाइफलाइन रही।

एक ही तरह के कई प्रश्न लगने पर मुख्यमंत्री ने जताई आपत्ति
मुख्यमंंत्री सुक्खू ने प्रश्नकाल के दौरान एक ही तरह के कई प्रश्न लगने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक ही विषय के सवाल कई बार लग रहे हैं। विधानसभा सचिवालय को एक ही प्रकार के प्रश्नों को आपस में जोड़कर एक रूप में रखना चाहिए। इस पर अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कुछ स्थगित सवाल दोबारा लगे हैं। भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय के जो प्रश्न होंगे, चाहे वह स्थगित प्रश्न हों, चाहे तारांकित प्रश्न। उन्हें जोड़ा जाएगा।

वाइब्रेंट विलेज योजना में हिमाचल के 703 गांव शामिल : नेगी
जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वाइव्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों का चयन केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। गृह मंत्रालय ने उत्तरी सीमा से सटे चार राज्यों व एक केंद्र शासित के कुल 2967 गांवों में से हिमाचल के 703 गांव शामिल किए हैं। कल्पा के सभी 194 गांव, पूह के सभी 278 गांव तथा स्पीति के सभी 231 गांव वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कवर किए गए हैं। कल्पा के 14, पूह के 41 और स्पीति के 20 गांवों को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर चुना गया है। विधायक अनुराधा राणा के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री नेगी ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश से चयनित 75 गांवो के लिए कार्य योजना उपायुक्त किन्नौर तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी काजा की अध्यक्षता में बनाई गई जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय कमेटी का अनुमोदन प्राप्त कर गृह मंत्रालय को ऑनलाइन भेजा जाता है।