हिमाचल: चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं 60 सरकारी कर्मचारी, 15 पुलिस जवान भी शामिल, सीएम ने किया खुलासा
HP Assembly Winter Session: सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में नशा माफिया पर निर्णायक कार्रवाई शुरू करते हुए सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नशा बेचकर अर्जित की गईं संपत्तियों की निशानदेही कर 10 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सरकार इन अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। सीएम ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन सेंटर की छठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी और पुलिस बल की विशेष तैनाती कर दी गई है। उपायुक्तों को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने और प्रत्येक जिले में नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम ने खुलासा किया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। सरकार ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों का ब्योरा 10 दिसंबर तक भेजने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में नशा नियंत्रण से जुड़े सप्लाई, डिमांड और हार्म रिडक्शन के मानकों को शामिल किया जाएगा।
चिट्टे के ख़िलाफ़ हमारा जन-जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से चल रहा है। गाड़ियों की सख़्त जाँच की गई है और 121 स्थानों पर छापेमारी भी की है।
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हमने PIT-NDPS एक्ट को सख़्ती से लागू किया, जिसे पिछली भाजपा सरकार लागू नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार नशा-तस्करों की संपत्तियों… pic.twitter.com/a6dL8W3kJ6 — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 2, 2025
सीएम ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में एनडीपीएस मामलों में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवधि में 5,642 मामले दर्ज किए, 8216 गिरफ्तारियां हुईं और 36.657 किलो चिट्टा बरामद किया गया। प्रदेश में लागू पीआईटी-एनडीपीएस के तहत 46 तस्करों को हिरासत में लिया गया और 48 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में बांटकर 12,000 व्यक्तियों की पहचान की है और यह मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय बन रहा है।
सीएम ने बताया कि 17 और 18 नवंबर को राज्यभर में चलाए गए बड़े अभियान के दौरान 16,441 वाहनों की जांच की गई और 13 एनडीपीएस मामले दर्ज किए गए। 22 नवंबर को 121 स्थानों पर एक साथ छापामारी कर 10 बड़े तस्कर नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार किया गया। 25 नवंबर को शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष अभियान चलाकर 41 परिसरों और 598 दुकानों की तलाशी ली गई, जिसमें 12 प्राथमिकी दर्ज और 385 चालान किए गए। आने वाले दिनों में जिला और सबडिवीजन स्तर पर एंटी-चिट्टा वॉकथॉन भी आयोजित की जाएंगी। सरकार केवल सख्त प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि नशे से पीड़ित व्यक्तियों के काउंसलिंग, उपचार और पुनर्वास के तंत्र को भी मजबूत कर रही है। प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों में ड्रग टेस्ट अनिवार्य किया गया है। स्कूल-कॉलेजों में एंटी-ड्रग क्लब, प्रहरी क्लब और साथी शिक्षा कार्यक्रम को और सक्रिय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भांग की खेती पर कड़ी निगरानी, फार्मा इकाइयों की सख्त जांच और एनडीपीएस मामलों में तेज अपील निपटान व दोष सिद्धि दर बढ़ाने के लिए अभियोजन निदेशालय को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
सीएम ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही ‘चिट्टा सूचना इनाम योजना’ शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार से 10 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। सूचना 112 नंबर पर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जा सकेगी। सीएम ने चेतावनी दी कि सूचना देने वालों की जानकारी लीक करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
