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Hamirpur (Himachal) News: अधिकारियों को समझाई लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम की कार्यप्रणाली
Sun, 22 Dec 2024 12:57 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 22 Dec 2024 12:57 AM IST
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डीआरडीए भवन में कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षण लेते कर्मचारी अधिकारी। स्रोत:संस्थान
हमीरपुर। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कार्यालय में आयोजित छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शनिवार को समाप्त हुई। कार्यशाला में अधिकारियों-कर्मचारियों को न्यायालयों में चल रहे विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों एवं निगमों से संबंधित केसों के शीघ्र निपटारे के बारे में बताया।
वहीं, इनके ताजा स्टेटस की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की ओर से तैयार किए गए लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम (मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला के अंतिम दिन ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अजय दत्याल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी), अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों एवं निगमों के अधिकारियों को एलएमएस सॉफ्टवेयर की विस्तृत जानकारी दी तथा इसका प्रेक्टिकल अभ्यास करवाया।
उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से आरंभ हुई इस कार्यशाला में प्रतिदिन सुबह और दोपहर बाद दो-दो सत्र आयोजित किए गए और इन सत्रों में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को छोटे-छोटे समूहों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंतिम दिन विभिन्न बोर्डों, निगमों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा कि संबंधित अधिकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन मामलों की ताजा स्थिति से अपडेट रहेंगे। वे समय-समय पर इन मामलों को वेबसाइट पर देख सकेंगे और आवश्यकतानुसार कदम उठा सकेंगे।
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वहीं, इनके ताजा स्टेटस की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की ओर से तैयार किए गए लिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम (मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर की कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला के अंतिम दिन ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अजय दत्याल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), कृषि उपज मंडी समिति (एपीएमसी), अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों एवं निगमों के अधिकारियों को एलएमएस सॉफ्टवेयर की विस्तृत जानकारी दी तथा इसका प्रेक्टिकल अभ्यास करवाया।
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उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से आरंभ हुई इस कार्यशाला में प्रतिदिन सुबह और दोपहर बाद दो-दो सत्र आयोजित किए गए और इन सत्रों में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को छोटे-छोटे समूहों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंतिम दिन विभिन्न बोर्डों, निगमों और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा कि संबंधित अधिकारी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन मामलों की ताजा स्थिति से अपडेट रहेंगे। वे समय-समय पर इन मामलों को वेबसाइट पर देख सकेंगे और आवश्यकतानुसार कदम उठा सकेंगे।
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