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तीन साल से सिमकार्ड बंद, बायोमीट्रिक प्रणाली से राशन देना संभव नहीं
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हमीरपुर। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो संचालकों को बायोमीट्रिक प्रणाली द्वारा राशन वितरित न करने के कारण बताओ नोटिस जारी करने के विरोध में सोमवार को डिपो संचालक जिला नियंत्रक हमीरपुर से मिले। इस दौरान जिला भर के डिपो संचालकों को पेश आ रही समस्याओं से जिला खाद्य नियंत्रक को अवगत करवाया गया। डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि विभाग द्वारा जो पीओएस मशीनें डिपो संचालकों को दी हैं, उनमें डाले गए सिमकार्ड करीब तीन वर्षों से बंद पड़े हैं और ऐसे में बायोमीट्रिक प्रणाली से राशन वितरण करना संभव नहीं। फिर भी डिपो संचालक अपने मोबाइल का हॉट स्पॉट देकर जैसे-तैसे अपने उपभोक्ताओं को जितना संभव हो पा रहा है, बायोमिट्रिक प्रणाली से राशन वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद विभाग उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा।
कवि ने कहा कि जो लोग दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं, डिपो पर आने में असमर्थ हैं, उन्हें राशन कैसे वितरित किया जाए। संबंधित विभाग लिखित में इस बारे आदेश जारी करे। मशीनों से बायोमिट्रिक प्रणाली के अलावा अन्य विकल्प बंद कर दिए जाएं। अशोक कवि ने सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग हमीरपुर से मिलकर यह भी मांग की है कि जो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को वितरित किया जा रहा है, उसका कमीशन भी सहकारी सभाओं को न देकर हमारे विक्रेताओं को दिया जाए। इस राशन को वितरित करने के लिए विक्रेताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। विक्रेताओं ने यह भी मांग की है कि जो सहकारी सभाएं विक्रेताओं को सेवा नियमों के तहत वेतन देने में सक्षम हैं, वे शीघ्र अपने विक्रेताओं को सेवा नियमों के तहत वेतन दें। अन्यथा प्रदेश के डिपो संचालक प्रदेश सरकार, खाद्य आपूर्ति विभाग व सहकारिता विभाग के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाने को मजबूर होंगे।
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कवि ने कहा कि जो लोग दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं, डिपो पर आने में असमर्थ हैं, उन्हें राशन कैसे वितरित किया जाए। संबंधित विभाग लिखित में इस बारे आदेश जारी करे। मशीनों से बायोमिट्रिक प्रणाली के अलावा अन्य विकल्प बंद कर दिए जाएं। अशोक कवि ने सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग हमीरपुर से मिलकर यह भी मांग की है कि जो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को वितरित किया जा रहा है, उसका कमीशन भी सहकारी सभाओं को न देकर हमारे विक्रेताओं को दिया जाए। इस राशन को वितरित करने के लिए विक्रेताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। विक्रेताओं ने यह भी मांग की है कि जो सहकारी सभाएं विक्रेताओं को सेवा नियमों के तहत वेतन देने में सक्षम हैं, वे शीघ्र अपने विक्रेताओं को सेवा नियमों के तहत वेतन दें। अन्यथा प्रदेश के डिपो संचालक प्रदेश सरकार, खाद्य आपूर्ति विभाग व सहकारिता विभाग के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाने को मजबूर होंगे।
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