Hamirpur (Himachal) News: निर्माण में देरी से बढ़ी लागत, 36 करोड़ के लंबित भुगतान पर विभाग का जवाब

विभाग का तर्क है कि निर्माण में हुई देरी के चलते किसी भी परियोजना की लागत बढ़ना स्वभाविक है। सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार, अतिरिक्त व्यय का आधार और औचित्य प्रदेश सरकार की ओर से गठित कमेटी के समक्ष रखा जा चुका है।
विभाग का दावा है कि कमेटी उसके जवाब से संतुष्ट थी और इसके बाद कोई अन्य सवाल नहीं पूछा गया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और सरकार की कमेटी को भी अतिरिक्त खर्च का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही 36 करोड़ रुपये का लंबित भुगतान जारी हो जाएगा।
भुगतान मिलने के बाद निर्माण से जुड़ी फर्मों के माध्यम से अस्पताल भवन की शेष तकनीकी जांच और फाइनल टेस्टिंग पूरी करवाई जाएगी। भवन में जरूरी मशीनरी और फर्नीचर स्थापित होने के बावजूद मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
मेडिकल कॉलेज परिसर के अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण हो चुका है, लेकिन अस्पताल भवन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। लंबित भुगतान के कारण मेडिकल गैस पाइपलाइन सहित अन्य तकनीकी परीक्षण अधूरे हैं।
पहले चरण में सर्जरी, ऑर्थो, नेत्र और ईएनटी समेत आठ विभागों को नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. रमेश भारती ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी के तर्कों पर वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। सरकार के निर्देशानुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

376 करोड़ से 418 करोड़ पहुंची लागत
परियोजना की शुरुआती लागत 376 करोड़ रुपये थी। समय के साथ यह बढ़कर 418 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की आपत्तियों के बाद अंतिम बिल 412 करोड़ रुपये तय किया गया। निर्माण कंपनी को अब तक 376 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है, जबकि शेष 36 करोड़ रुपये लंबित हैं। भुगतान और तकनीकी परीक्षण पूरे होने के बाद ही अस्पताल भवन के संचालन का रास्ता साफ होगा।

कोट
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और प्रदेश सरकार की ओर से गठित कमेटी को अतिरिक्त व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। कमेटी हमारे जवाब से संतुष्ट थी और इसके बाद कोई अन्य जानकारी नहीं मांगी गई। उम्मीद है कि जल्द लंबित भुगतान हो जाएगा। -ज्ञान प्रकाश सोनी, अधिशासी अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, यूनिट देहरा