बिजली बोर्ड में आउटसोर्स पर न की जाए भर्ती : यूनियन

संवाद न्यूज एजेंसी
टौणीदेवी(हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने मीडिया को दिए बयान में बिजली बोर्ड में स्टाफ की भर्ती करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने मांग की है कि यह भर्ती आउटसोर्स आधार पर न की जाए।
कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नीतीश भारद्वाज, महासचिव प्रशांत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नंद लाल, झाबे राम शर्मा, ललित कुमार, सुनील चौधरी, मुख्य संगठन सचिव अनिल वर्मा, मुख्य सलाहकार यशवंत चौहान ने प्रेस को जारी संयुक्त बयान में प्रदेश सरकार की ओर से विद्युत बोर्ड लिमिटेड में स्टाफ की भारी भरकम कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया है।
यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया किसी निजी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स के आधार पर करने के बजाय विद्युत बोर्ड लिमिटेड के माध्यम से किसी नीति विशेष के तहत मेरिट के आधार पर की जाए। ताकि एक निश्चित अवधि के अंदर ये कर्मचारी विद्युत बोर्ड के कर्मचारी बन सकें।
आउटसोर्स की व्यवस्था शोषण पर आधारित एक गैर जिम्मेदार व्यवस्था है। इसके चलते पिछले कुछ वर्षों में अनेकों आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार होकर मौत का ग्रास बन चुके हैं या शारीरिक तौर पर अपाहिज हो चुके हैं और इनके परिवार बेसहारा होकर लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। पदाधिकारियों ने इस भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग उठाई है। कहा है कि प्रदेश बिजली बोर्ड में स्टाफ की भारी भरकम कमी के चलते कोई दूसरा कर्मचारी सीढ़ी पकड़ने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। अकेले-अकेले कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे हैं और विभिन्न गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। प्रदेश के विद्युत उपकेंद्रों में भी स्टाफ की कमी के चलते अकेले-अकेले कर्मचारी शिफ्ट ड्यूटी देने के लिए मजबूर हैं। प्रदेश सरकार की कैबिनेट की ओर से 1000 टी-मेट और 70 हेल्पर पावर हाउस भर्ती करने के निर्णय को भी अतिशीघ्र लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है ।