{"_id":"64a1cfffc6a2dfce1d01bafa","slug":"opposition-to-the-decision-to-give-four-power-projects-to-power-corporation-limited-company-hamirpur-hp-news-c-94-1-ssml1008-2355-2023-07-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: चार बिजली परियोजनाओं को पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को देने के निर्णय का विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: चार बिजली परियोजनाओं को पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को देने के निर्णय का विरोध
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। प्रदेश बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ की बैठक रविवार को नादौन में प्रदेशाध्यक्ष मुकेश राठी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुकेश राठी ने कहा कि बैठक में बिजली बोर्ड की निर्माणाधीन चार बिजली परियोजनाओं को प्रदेश सरकार की ओर से विद्युत बोर्ड से छीन कर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड कंपनी को देने के निर्णय का विरोध किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ सरकार के इस कदम से सख्त नाराज है और इस कदम के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस फैसले की दोबारा समीक्षा करने और इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। राठी ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं निर्माण के अंतिम चरण में हैं और इन परियोजनाओं को प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को हस्तांतरित करना बिजली बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस कदम से इन परियोजनाओं के निर्माण में भी देरी होगी, क्योंकि ऋण समझौते और एफसीए क्लीयरेंस हस्तांतरित करने में भी काफी समय लगेगा। इन परियोजनाओं के साथ जिन कर्मचारियों को प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा उन्हें सेवा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने में हो रही देरी तथा मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की लगातार हो रही कटौती पर भी भारी रोष प्रकट किया गया। बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया गया कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कनिष्ठ अभियंता एवं अतिरिक्त सहायक अभियंता संघ सरकार के इस कदम से सख्त नाराज है और इस कदम के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से इस फैसले की दोबारा समीक्षा करने और इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। राठी ने कहा कि यह सभी परियोजनाएं निर्माण के अंतिम चरण में हैं और इन परियोजनाओं को प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को हस्तांतरित करना बिजली बोर्ड के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस कदम से इन परियोजनाओं के निर्माण में भी देरी होगी, क्योंकि ऋण समझौते और एफसीए क्लीयरेंस हस्तांतरित करने में भी काफी समय लगेगा। इन परियोजनाओं के साथ जिन कर्मचारियों को प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा उन्हें सेवा संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने में हो रही देरी तथा मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस की लगातार हो रही कटौती पर भी भारी रोष प्रकट किया गया। बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया गया कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
विज्ञापन
