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वार्ता के बाद भी कोई ठोस नीति नहीं अपनाई तो कड़े फैसले लिए जाएंगे : मंच
Thu, 21 Sep 2023 10:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 21 Sep 2023 10:36 AM IST
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हमीरपुर। एचआरटीसी पेंशनर समस्या समाधान मंच की प्रदेशस्तरीय बैठक बुधवार को हमीरपुर के एनजीओ भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष अशोक पुरोहित ने की। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें वर्ष 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त परिवहन कर्मचारियों के एरियर व अन्य भत्तों को अभी तक न देने पर रोष प्रकट किया गया और आने वाले समय में संयुक्त मोर्चा के साथ रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई।
कहा कि यदि सरकार वार्ता के पश्चात भी कोई ठोस नीति नहीं अपनाएगी तो कड़े फैसले लेने से मंच पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा पेंशन का स्थायी समाधान न होने पर भी रोष प्रकट किया गया। परिवहन पेंशनरों को हर माह देय होने वाली पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। अत: सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर तुरंत इस समस्या को हल करवाए अन्यथा सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते सरकार ब्याज के साथ एक मुश्त राशि का भुगतान करने पर विवश होगी। यदि समय रहते कर्मचारियों की राशि नहीं दी गई तो सरकार पर ब्याज की राशि का दबाव कितना होगा, इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। बैठक में निगम के दर्जनों सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।
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कहा कि यदि सरकार वार्ता के पश्चात भी कोई ठोस नीति नहीं अपनाएगी तो कड़े फैसले लेने से मंच पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा पेंशन का स्थायी समाधान न होने पर भी रोष प्रकट किया गया। परिवहन पेंशनरों को हर माह देय होने वाली पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। अत: सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर तुरंत इस समस्या को हल करवाए अन्यथा सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेंशनर न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके चलते सरकार ब्याज के साथ एक मुश्त राशि का भुगतान करने पर विवश होगी। यदि समय रहते कर्मचारियों की राशि नहीं दी गई तो सरकार पर ब्याज की राशि का दबाव कितना होगा, इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। बैठक में निगम के दर्जनों सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।
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