Hamirpur (Himachal) News: सरकारें प्रभावितों को राहत देने में विफल, नुमाइंदे सेल्फी खिंचवाने तक सीमित

12,000 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है, मगर इतनी भीषण त्रासदी के बावजूद केंद्र सरकार हिमाचल में आई इस भीषण आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है। प्रदेश की मौजूदा सरकार भी लोगों को कोई विशेष राहत नहीं दे रही है और सरकार और उसके नुमाइंदे तो मात्र सेल्फी खिंचवाने तक ही सीमित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हजारों परिवार बेघर हैं। इनके पुनर्वास के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सीटू और किसान सभा ने संयुक्त रूप से 20 सितंबर को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश जब इतनी भयंकर आपदा को झेल रहा है तो ऐसे समय में प्रदेश सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड से मजदूरों को मिलने वाले लाभ भी रोक दिए गए हैं। प्रदेश में मनरेगा में काम मुश्किल से ही मिल रहा है। न्यूनतम मदद जो गरीब मजदूर श्रमिक कल्याण बोर्ड से हासिल कर लेते थे उस पर भी कांग्रेस सरकार ने अघोषित प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने, प्रदेश में तुरंत मनरेगा सेल्फ पारित कर मनरेगा के कार्य शुरू करने, श्रमिक कल्याण बोर्ड में लंबित लाभों को तुरंत जारी करने और आपदा पीड़ित परिवारों का मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया है। प्रदर्शन में डॉ. कश्मीर सिंह ठाकुर, जोगिंदर कुमार, प्रताप सिंह राणा, रंजन शर्मा, सुरेश राठौर, प्रवीण कुमार, नवीन कुमार, स्वामी, रसीला राम, रेखा, सोनू, सुषमा, कमल, मिलाप, अमर सिंह आदि उपस्थित रहे।