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फैमली कोर्ट खोलने पर भड़की जिला बार एसोसिएशन
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फैमिली कोर्ट खोलने पर भड़की जिला बार एसोसिएशन
अधिसूचना वापस न लेने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
कहा, फैमिली कोर्ट खोलने का निर्णय आम जनता के हित में नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। जिला बार एसोसिएशन हमीरपुर की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष विश्वजीत शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से फैमिली कोर्ट बनाने संबंधी अधिसूचना पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रदेश सरकार की ओर से फैमिली कोर्ट खोलने का निर्णय आम जनता के हित में नहीं है।
विश्वजीत ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में इसकी जरूरत नहीं है। इससे सरकार को भी नुकसान होगा। वहीं, दूसरी तरफ आम जनता को भी न्याय मिलने में देरी होगी। एसोसिएशन ने फैमिली कोर्ट खोलने की अधिसूचना का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि इस अधिसूचना का कार्यान्वयन रोका जाए अन्यथा इसके विरोध में उग्र आंदोलन कर अदालती कार्रवाई का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार, हाईकोर्ट, प्रदेश बार काउंसिल से अधिसूचना को वापस लेने का आह्वान किया है। इस मांग का समर्थन करने के लिए प्रदेश की सभी जिला बार एसोसिएशन को लिखा गया है।
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अधिसूचना वापस न लेने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
कहा, फैमिली कोर्ट खोलने का निर्णय आम जनता के हित में नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
हमीरपुर। जिला बार एसोसिएशन हमीरपुर की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष विश्वजीत शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से फैमिली कोर्ट बनाने संबंधी अधिसूचना पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रदेश सरकार की ओर से फैमिली कोर्ट खोलने का निर्णय आम जनता के हित में नहीं है।
विश्वजीत ने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में इसकी जरूरत नहीं है। इससे सरकार को भी नुकसान होगा। वहीं, दूसरी तरफ आम जनता को भी न्याय मिलने में देरी होगी। एसोसिएशन ने फैमिली कोर्ट खोलने की अधिसूचना का विरोध किया है। उन्होंने सरकार से आह्वान किया कि इस अधिसूचना का कार्यान्वयन रोका जाए अन्यथा इसके विरोध में उग्र आंदोलन कर अदालती कार्रवाई का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार, हाईकोर्ट, प्रदेश बार काउंसिल से अधिसूचना को वापस लेने का आह्वान किया है। इस मांग का समर्थन करने के लिए प्रदेश की सभी जिला बार एसोसिएशन को लिखा गया है।
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