Hamirpur (Himachal) News: गोबिंद सागर से हटेगी 100 एमसीएम गाद

मंत्रालय के अनुसार परियोजना को राजस्व सृजन मॉडल के तहत प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से लागू किया जा रहा है। चयनित एजेंसी निकाली गई गाद का व्यावसायिक उपयोग कर सकेगी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को रॉयल्टी, कर, शुल्क और अन्य वैधानिक देय राशि मिलेगी।
मंत्रालय ने बताया कि मार्च और अप्रैल 2026 में जारी शुरुआती निविदाएं पात्र बोलीदाता नहीं मिलने के कारण रद्द करनी पड़ी थीं। इसके बाद सीर खड्ड की निविदा में संशोधन कर दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई और 23 जुलाई 2026 को तीन कंपनियों की वित्तीय बोलियां खोली गईं। आवश्यक स्वीकृतियों के बाद डी-सिल्टेशन का कार्य शुरू होगा।
उन्होंने बताया कि भाखड़ा और पौंग बांध के लिए अलग अवसाद प्रबंधन नीति नहीं बनाई गई है। बीबीएमबी राष्ट्रीय अवसाद प्रबंधन रूपरेखा के तहत कार्य कर रहा है। डीआरआईपी फेज-2 और फेज-3 के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) जलग्रहण क्षेत्र में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और गाद के स्रोतों का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा।