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खुशखबरी: हिमाचली युवाओं की नौकरी का रास्ता साफ
अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 14 Nov 2013 12:27 PM IST
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हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) समेत सभी खेल संघों में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार अब खेल अध्यादेश के बजाय विधेयक लाएगी।
यह धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
इससे पहले राजभवन में हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा था कि एचपीसीए को हर सूरत में भाजपा के कुछ लोगों के शिकंजे से आजाद करवाया जाएगा।
चाहे आर्डिनेंस लाएं या विधेयक, लेकिन जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट में 28 नवंबर को सुनवाई को देखते हुए सरकार ने रणनीति बदली है।
दोपहर बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जनजातीय क्षेत्रों और हार्ड एरिया में सरकारी महकमों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की नीति को मंजूरी दी गई।
इसके लिए हार्ड एरिया के सब कैडर में मंडी की चुहारघाटी, चंबा के चुराह खंड, चौपाल के कुपवी, शिलाई, संगड़ाह, रामपुर के 15/20, 18/20, 12/20 क्षेत्रों सहित कुकी, दरकाली, मुनीष और काशापाठ पंचायतों, डोडरा-क्वार, छौहारा खंड की जाबल, खाबल, पेखा, तांगणू, जांगलिक, डूंडी, मैहला, संदासली, दगोली, रोहाल, रनोल, खरशाली, गांवसारी, डिस्वानी, डाक गांव पंचायतों और कांगड़ा के छोटा और बड़ा भंगाल क्षेत्र को शामिल किया गया है।
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इन क्षेत्रों में खाली पदों को जल्द भरने के लिए एक बार स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों के 60 नए पद भरने को मंजूरी दी। पीडीएस में दालों की खरीद के लिए अब 6 माह के लिए टेंडर होंगे।
सस्ता राशन योजना के लिए सरकार ने 62 करोड़ रुपये और दिए हैं। कैबिनेट ने बीपीएल परिवारों को 11 किलो गेहूं और 9 किलो चावल अतिरिक्त देने का फैसला लिया।
होम स्टे इकाइयों को अगले पांच साल तक लग्जरी टैक्स में छूट देने के लिए कानून में संशोधन होगा।
वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में पंजीकृत सभी व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रानिक रिटर्न भरने संबंधी अनिवार्यता के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा में बैकअप के लिए 10 और रोगी वाहन खरीदने, टांडा मेडिकल कालेज में यूरोलोजी विभाग स्थापित करने और इसमें प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने इंजीनियर-इन-चीफ (परियोजना) आईपीएच को शाहनहर में स्थापित करने और अधीक्षण अभियंता आईपीएच शाहनहर को ऊना में स्थापित करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति 2013 को भी मंजूरी दी।
इसमें सतत पर्यटन विकास पर जोर होगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनेंगी।
नीति के तहत भविष्य के पर्यटकों को देखते हुए ढांचागत विकास होगा। लोगों की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी।
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यह धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर के बीच आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
इससे पहले राजभवन में हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा था कि एचपीसीए को हर सूरत में भाजपा के कुछ लोगों के शिकंजे से आजाद करवाया जाएगा।
चाहे आर्डिनेंस लाएं या विधेयक, लेकिन जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट में 28 नवंबर को सुनवाई को देखते हुए सरकार ने रणनीति बदली है।
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दोपहर बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जनजातीय क्षेत्रों और हार्ड एरिया में सरकारी महकमों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की नीति को मंजूरी दी गई।
इसके लिए हार्ड एरिया के सब कैडर में मंडी की चुहारघाटी, चंबा के चुराह खंड, चौपाल के कुपवी, शिलाई, संगड़ाह, रामपुर के 15/20, 18/20, 12/20 क्षेत्रों सहित कुकी, दरकाली, मुनीष और काशापाठ पंचायतों, डोडरा-क्वार, छौहारा खंड की जाबल, खाबल, पेखा, तांगणू, जांगलिक, डूंडी, मैहला, संदासली, दगोली, रोहाल, रनोल, खरशाली, गांवसारी, डिस्वानी, डाक गांव पंचायतों और कांगड़ा के छोटा और बड़ा भंगाल क्षेत्र को शामिल किया गया है।
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इन क्षेत्रों में खाली पदों को जल्द भरने के लिए एक बार स्थानीय युवाओं को मौका दिया जाएगा।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में डाक्टरों के 60 नए पद भरने को मंजूरी दी। पीडीएस में दालों की खरीद के लिए अब 6 माह के लिए टेंडर होंगे।
सस्ता राशन योजना के लिए सरकार ने 62 करोड़ रुपये और दिए हैं। कैबिनेट ने बीपीएल परिवारों को 11 किलो गेहूं और 9 किलो चावल अतिरिक्त देने का फैसला लिया।
होम स्टे इकाइयों को अगले पांच साल तक लग्जरी टैक्स में छूट देने के लिए कानून में संशोधन होगा।
वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में पंजीकृत सभी व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रानिक रिटर्न भरने संबंधी अनिवार्यता के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा में बैकअप के लिए 10 और रोगी वाहन खरीदने, टांडा मेडिकल कालेज में यूरोलोजी विभाग स्थापित करने और इसमें प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर का एक-एक पद सृजित करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने इंजीनियर-इन-चीफ (परियोजना) आईपीएच को शाहनहर में स्थापित करने और अधीक्षण अभियंता आईपीएच शाहनहर को ऊना में स्थापित करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने नई पर्यटन नीति 2013 को भी मंजूरी दी।
इसमें सतत पर्यटन विकास पर जोर होगा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनेंगी।
नीति के तहत भविष्य के पर्यटकों को देखते हुए ढांचागत विकास होगा। लोगों की भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी।
