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घायल को दो किमी पीठ पर उठाकर पहुंचाया सड़क तक
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भरमौर (चंबा)। ग्राम पंचायत खणी के डपौता, गंदौता, वालो, लमनौता, कनौता और ढूंढारका गांव आज तक सड़क सुविधा से वंचित हैं। सड़क के अभाव में लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार सायं डपौता निवासी प्रताप चंद अपने मकान की छत से गिरने से चोटिल हो गए थे। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के युवा मौके पर पहुंचे और उन्हें पीठ पर उठाकर दो किलोमीटर के ऊबड़-खाबड़ रास्ते को पार करते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचाया। यहां से उन्हें निजी वाहन के जरिये सिविल अस्पताल भरमौर पहुंचाया गया, जहां घायल का उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की गई लेकिन समस्या का हल नहीं किया गया। इसका खामियाजा क्षेत्र की 1,500 की आबादी को उठाना पड़ रहा है।
गौरतलब है कि एक तरफ तो सरकार ढाई सौ आबादी वाले लोगों को सड़क सुविधा से जोड़ने का दावा करती है वहीं दूसरी और अभी तक जनजातीय क्षेत्र के कई गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। सड़क के अभाव में लोगों विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सड़क तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है।
ग्रामीणों योगराज, प्रताप चंद, अशोक कुमार, नरेश कुमार, प्रताप चंद आदि ने बताया कि क्षेत्र के आधा दर्जन गांव आजादी के सात दशक बाद भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। पंचायत के इन गांवों को दोनों राजनीतिक दल महज वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले गांवों को सड़क सुविधा से न जोड़ा गया तो वे चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं।
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लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने बताया कि ग्रामीण विभाग को सड़क निर्माण के लिए जमीन दे तो प्रमुखता के आधार पर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।
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गौरतलब है कि एक तरफ तो सरकार ढाई सौ आबादी वाले लोगों को सड़क सुविधा से जोड़ने का दावा करती है वहीं दूसरी और अभी तक जनजातीय क्षेत्र के कई गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। सड़क के अभाव में लोगों विशेषकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सड़क तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है।
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ग्रामीणों योगराज, प्रताप चंद, अशोक कुमार, नरेश कुमार, प्रताप चंद आदि ने बताया कि क्षेत्र के आधा दर्जन गांव आजादी के सात दशक बाद भी सड़क सुविधा से नहीं जुड़ पाए हैं। पंचायत के इन गांवों को दोनों राजनीतिक दल महज वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले गांवों को सड़क सुविधा से न जोड़ा गया तो वे चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं।
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लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने बताया कि ग्रामीण विभाग को सड़क निर्माण के लिए जमीन दे तो प्रमुखता के आधार पर सड़क निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।