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आदर्श गांवों में सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी देना प्रमुखता : उपायुक्त
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- पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 25 गांवों में किए जा रहे विकास कार्य
- जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मुख्यालय के बचत भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 25 गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की।
उपायुक्त में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए खंड स्तर पर समन्वय स्थापित कर अधिकारी सक्रियता के साथ कार्य करें। निर्देश दिए कि इस योजना के तहत 4760 लाभार्थियों में से 1886 लाभार्थियों को आवश्यकता अनुरूप लाभ प्रदान किया गया है, जबकि 2820 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं। अभी तक 517 जनता कार्यों में से 301 को पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 80 कार्य प्रगति पर हैं। शेष कार्यों को आरंभ करने की प्रक्रिया जारी है। बताया कि इसके अंतर्गत चार करोड़ 80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जबकि 2 करोड़ 68 लाख 67 हजार रुपये की राशि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 25 गांवों का चयन किया गया है। बताया कि बिलासपुर जिले की 25 पंचायतों बिनौला, बल्ह बुल्वाणा, बकरोआ, बाला, बल्हसीणा, बैहना जट्टा, भोली, निचली भटेड़, दयोली, डूडियां, पपलोआ, बल्ह सीहणा, हम्बोट, कोसरियां, झंडूता, कोठी, हरनोड़ा, ग्वालथाई, कोठीपुरा, ओयल, पनोह, पट्टा, त्यूनखास के अंतर्गत गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।
इन आदर्श गांवों में सड़क कनेक्टिविटी, दूर संचार कनेक्टिविटी, आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध करवाना योजना की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों को इन पंचायतों के विकास के लिए चयनित कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए। ताकि चयनित कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी न हो। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सभी विभाग को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची भेजने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई कर कार्य जल्द पूर्ण कर सकें।
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- जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मुख्यालय के बचत भवन में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 25 गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने की।
उपायुक्त में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए खंड स्तर पर समन्वय स्थापित कर अधिकारी सक्रियता के साथ कार्य करें। निर्देश दिए कि इस योजना के तहत 4760 लाभार्थियों में से 1886 लाभार्थियों को आवश्यकता अनुरूप लाभ प्रदान किया गया है, जबकि 2820 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं। अभी तक 517 जनता कार्यों में से 301 को पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 80 कार्य प्रगति पर हैं। शेष कार्यों को आरंभ करने की प्रक्रिया जारी है। बताया कि इसके अंतर्गत चार करोड़ 80 लाख रुपये की राशि जारी की गई है, जबकि 2 करोड़ 68 लाख 67 हजार रुपये की राशि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत 25 गांवों का चयन किया गया है। बताया कि बिलासपुर जिले की 25 पंचायतों बिनौला, बल्ह बुल्वाणा, बकरोआ, बाला, बल्हसीणा, बैहना जट्टा, भोली, निचली भटेड़, दयोली, डूडियां, पपलोआ, बल्ह सीहणा, हम्बोट, कोसरियां, झंडूता, कोठी, हरनोड़ा, ग्वालथाई, कोठीपुरा, ओयल, पनोह, पट्टा, त्यूनखास के अंतर्गत गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 80 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।
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इन आदर्श गांवों में सड़क कनेक्टिविटी, दूर संचार कनेक्टिविटी, आंगनबाड़ी केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध करवाना योजना की प्राथमिकता है। उपायुक्त ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों को इन पंचायतों के विकास के लिए चयनित कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए। ताकि चयनित कार्यों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी न हो। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सभी विभाग को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची भेजने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित विभाग इस पर कार्रवाई कर कार्य जल्द पूर्ण कर सकें।
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