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मनरेगा में राशि दुरुपयोग को लेकर विभाग ने कसा शिकंजा
Updated Mon, 30 Jul 2018 11:07 PM IST
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भारतीय करंसी
अमर उजाला ब्यूरो
झंडूता (बिलासपुर)। विकास खंड झंडूता की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों में हो रहे पैसों के दुरुपयोग की रिकवरी करना विभाग ने शुरू कर दिया है। विभाग ने झंडूता के मलांगन पंचायत को लाभार्थियों से राशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मामला विकास खंड झंडूता के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मलांगन का है जहां मनरेगा के अंतर्गत बकरी आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया और लाभार्थियों द्वारा उनका उपयोग उद्देश्य से हट कर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा हैं। मामला तब सामने आया जब मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण टीम ने ग्राम पंचायत का भौतिक निरीक्षण किया। इसकी जानकारी उन्होंने विकास खंड अधिकारी को दी। बाद में विकास खंड झंडूता की निरीक्षण टीम ने मौके पर जायजा लिया तो पाया कि लाभार्थियों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बने बकरी आश्रय स्थलों का अन्य उपयोग किया जा रहा है। अत: निरीक्षण टीम ने ग्राम पंचायत को लाभार्थियों से राशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी विकास शर्मा ने बताया की निरीक्षण टीम ने पाया कि मनरेगा कार्यों में लाभार्थियों द्वारा दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम पंचायत को राशि वसूल कर सरकारी खाते में डालने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी पैसे का दुरूपयोग करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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झंडूता (बिलासपुर)। विकास खंड झंडूता की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों में हो रहे पैसों के दुरुपयोग की रिकवरी करना विभाग ने शुरू कर दिया है। विभाग ने झंडूता के मलांगन पंचायत को लाभार्थियों से राशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मामला विकास खंड झंडूता के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मलांगन का है जहां मनरेगा के अंतर्गत बकरी आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया और लाभार्थियों द्वारा उनका उपयोग उद्देश्य से हट कर अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा हैं। मामला तब सामने आया जब मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण टीम ने ग्राम पंचायत का भौतिक निरीक्षण किया। इसकी जानकारी उन्होंने विकास खंड अधिकारी को दी। बाद में विकास खंड झंडूता की निरीक्षण टीम ने मौके पर जायजा लिया तो पाया कि लाभार्थियों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बने बकरी आश्रय स्थलों का अन्य उपयोग किया जा रहा है। अत: निरीक्षण टीम ने ग्राम पंचायत को लाभार्थियों से राशि वसूल कर सरकारी खाते में जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी विकास शर्मा ने बताया की निरीक्षण टीम ने पाया कि मनरेगा कार्यों में लाभार्थियों द्वारा दुरूपयोग किया गया है जिसके लिए ग्राम पंचायत को राशि वसूल कर सरकारी खाते में डालने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी पैसे का दुरूपयोग करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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