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Bilaspur News: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पेश किया बजट

Sun, 25 Feb 2024 11:40 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Feb 2024 11:40 PM IST
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Budget presented to strengthen rural economy
ग्राम पंचायत पनौल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बोले कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी
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- रेडक्रॉस सोसायटी ने 275 दिव्यांगों को वितरित किए 481 उपकरण
-बाड़ी मंझेड़वां और पनौल पंचायत में पंचायत भवनों का शिलान्यास

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। हिमाचल सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए इस वर्ष का बजट पेश किया है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को केंद्र बिंदु रखकर बजट पर कार्य किया गया है। यह बात तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्राम पंचायत पनौल में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कही। मंत्री ने इस दौरान रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से 275 दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए। साथ ही पनौल और बाड़ी मंझेड़वां पंचायत में 2.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले पंचायत भवनों का शिलान्यास किया।
सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान मंत्री से 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को इसके लिए दिशानिर्देश दिए। इसमें अधिकतर समस्याएं पानी और बिजली से संबंधित थीं। लोगों को संबोधित करते हुए धर्माणी ने कहा बजट में मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने और स्वरोजगार के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की घोषणा की है। पहले चरण में प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना से जुड़ने वाले व यूरिया और अन्य खाद के स्थान पर गोबर का प्रयोग करने वालों से प्रति परिवार 20 क्विंटल अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाएगा। प्राकृतिक रूप से उगाई गेहूं व मक्की के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं 40 रुपये और मक्की 30 रुपये प्रति किलोग्राम के एमएसपी पर खरीदा जाएगा। यह एमएसपी पूरे देश में सबसे अधिक है। 15 हजार एकड़ भूमि को वेब पोर्टल के माध्यम से प्राकृतिक खेती के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। इसके लिए 10 नए किसान उत्पादक संगठन गठित किए जाएंगे। किसानों को फेंसिंग के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार ने एक मुश्त दूध खरीद के मूल्य में छह रुपये की बढ़ोतरी की है। सरकार दूध उत्पादकों को कर में रियायत देने पर भी विचार करेगी, ताकि प्रदेश में पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र बिलासपुर, जिला कल्याण कार्यालय, जिला रेडक्रॉस सोसायटी ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग किया। साथ ही डीएवी बिलासपुर और बरमाणा, ग्लोरी पब्लिक स्कूल बिलासपुर, मिनर्वा पब्लिक स्कूल की बसों द्वारा दिव्यांगों को घर से लाया और छोड़ा गया। इस अवसर पर एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी, डॉ. रमेश बंसल, सचिन रेडक्रॉस सोसायटी अमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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इनसेट

275 दिव्यांगों को बांटे उपकरण

मंत्री राजेश धर्माणी ने रेडक्रॉस सोसायटी की ओर 275 दिव्यांग लाभार्थियों को 46.67 लाख रुपये के 481 सहायता उपकरण वितरित किए। इसमें 111 व्हील चेयर, 31 जॉय स्टीक व्हील चेयर, 76 श्रवण यंत्र, एक ब्रेल स्लेट, एक ब्रेली किट, एक ब्रेली केन, पांच सुन काम्या केन, 84 क्रंचेज, 79 वॉकिंग स्टिक, आठ रोलेट, चार सीपी चेयर, 71 आर्टिफिशियल लिंब और कैलीपर्स प्रदान किए।
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