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Bilaspur News: स्वारघाट में भाजपा की जन आक्रोश रैली, कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Fri, 10 Apr 2026 11:40 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Fri, 10 Apr 2026 11:40 PM IST
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BJP's public outrage rally in Swarghat, protest against the Congress government
स्वारघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली आक्रोश रैली। संवाद
कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
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टैक्स बढ़ाकर जनता पर डाला जा रहा आर्थिक बोझ : रणधीर

संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। विधानसभा क्षेत्र श्री नयना देवी जी में भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को विधायक रणधीर शर्मा की अगुवाई में स्वारघाट बाजार में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया।
रैली में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछले तीन वर्षों से लगातार ऐसे फैसले ले रही है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव के समय 10 गारंटियों के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज तक कोई भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता, युवाओं को हर साल एक लाख रोजगार, 100 रुपये लीटर दूध खरीद, दो रुपये किलो गोबर खरीद और 300 यूनिट मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं केवल कागजों तक सीमित हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में एंट्री टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे न केवल प्रदेशवासियों बल्कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों और पर्यटकों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने इस बढ़ोतरी का विधानसभा के अंदर और बाहर विरोध किया, जिसके बाद कुछ दरों में कमी की गई, लेकिन अभी भी टैक्स ज्यादा है।
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उन्होंने कहा कि कामर्शियल वाहनों पर टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर पांच रुपये प्रति लीटर सेस लगाने के निर्णय का भी भाजपा ने विरोध किया, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर इसे पारित कर दिया। भाजपा ने सरकार से मांग की है कि एंट्री टैक्स में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और पेट्रोल-डीजल पर लगाया गया सेस खत्म किया जाए। साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई हिमकेयर, सहारा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन और शगुन जैसी योजनाओं को पुनः प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि आम जनता को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
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