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नशे से लड़ने के लिए सभी विभाग मिशन मोड में करें काम : उपायुक्त
Wed, 28 May 2025 11:26 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Wed, 28 May 2025 11:26 PM IST
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जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र की बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त। डीपीआरओ
नशा मुक्त जिला बनाने के लिए स्कूल-कॉलेजों, पंचायतों में चलेंगे जागरुकता अभियान
ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल एप पर नशे की जानकारी देने वाली की पहचान रहेगी गुप्त
जिला स्तरीय एनकॉर्ड की बैठक में डीसी, एसपी ने की अधिकारियों से चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय एनकॉर्ड (नार्को समन्वय केंद्र) की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की। बैठक में सभी विभागों ने नशा उन्मूलन को लेकर अपने सुझाव दिए।
उपायुक्त ने कहा कि नशे से लड़ने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ मिशन मोड में काम करना होगा। बताया कि जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर स्कूल-कॉलेजों और पंचायत स्तर पर जागरुकता अभियान चलाए जाएंगे। उपायुक्त राहुल कुमार ने ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल एप का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह आम लोगों को नशे के खिलाफ लड़ाई में भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति इस एप के जरिए नशे के कारोबार की सूचना गुप्त रूप से दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में 196 मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 में अब तक 84 मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में ओवरडोज से पांच लोगों की मौत हुई थी, जिनमें चार बिलासपुर और एक अन्य राज्य से था। 2025 में अब तक दो बाहरी व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। बताया कि 2024 की तुलना में 2025 में नशे की खेप ज्यादा मात्रा में पकड़ी गई है। इस साल अब तक 13.617 किलोग्राम चरस, 336.43 ग्राम हेरोइन, 25 अफीम पौधे और अन्य सामग्री जब्त की गई है। गिरफ्तारी का आंकड़ा भी बढ़ा है। 2024 में 120, जबकि 2025 में अब तक 131 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वन और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
इनसेट
ग्रीन पंचायतों को बनाया जाएगा जिले पंचायतों का मॉडल
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले की 48 पंचायतों में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इन्हें ग्रीन पंचायत की श्रेणी में रखा गया है। उपायुक्त ने कहा कि इन पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि अन्य पंचायतें भी इनसे प्रेरणा लें।
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इनसेट
नशे के खिलाफ बनेगा जन आंदोलन
उपायुक्त ने सभी विभागों से आग्रह किया कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी न मानें, बल्कि इसे सामाजिक आंदोलन के रूप में लें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त बिलासपुर बनाना है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
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ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल एप पर नशे की जानकारी देने वाली की पहचान रहेगी गुप्त
जिला स्तरीय एनकॉर्ड की बैठक में डीसी, एसपी ने की अधिकारियों से चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए जिला स्तरीय एनकॉर्ड (नार्को समन्वय केंद्र) की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की। बैठक में सभी विभागों ने नशा उन्मूलन को लेकर अपने सुझाव दिए।
उपायुक्त ने कहा कि नशे से लड़ने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ मिशन मोड में काम करना होगा। बताया कि जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर स्कूल-कॉलेजों और पंचायत स्तर पर जागरुकता अभियान चलाए जाएंगे। उपायुक्त राहुल कुमार ने ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल एप का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह आम लोगों को नशे के खिलाफ लड़ाई में भागीदार बनाता है। कोई भी व्यक्ति इस एप के जरिए नशे के कारोबार की सूचना गुप्त रूप से दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रहेगी। पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2024 में एनडीपीएस एक्ट के तहत जिले में 196 मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 में अब तक 84 मामले दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में ओवरडोज से पांच लोगों की मौत हुई थी, जिनमें चार बिलासपुर और एक अन्य राज्य से था। 2025 में अब तक दो बाहरी व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। बताया कि 2024 की तुलना में 2025 में नशे की खेप ज्यादा मात्रा में पकड़ी गई है। इस साल अब तक 13.617 किलोग्राम चरस, 336.43 ग्राम हेरोइन, 25 अफीम पौधे और अन्य सामग्री जब्त की गई है। गिरफ्तारी का आंकड़ा भी बढ़ा है। 2024 में 120, जबकि 2025 में अब तक 131 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वन और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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ग्रीन पंचायतों को बनाया जाएगा जिले पंचायतों का मॉडल
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले की 48 पंचायतों में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। इन्हें ग्रीन पंचायत की श्रेणी में रखा गया है। उपायुक्त ने कहा कि इन पंचायतों को मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि अन्य पंचायतें भी इनसे प्रेरणा लें।
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नशे के खिलाफ बनेगा जन आंदोलन
उपायुक्त ने सभी विभागों से आग्रह किया कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई को केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी न मानें, बल्कि इसे सामाजिक आंदोलन के रूप में लें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य एक सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त बिलासपुर बनाना है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
