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आने वाले दिनों में शहर में ओर चलेगी अवैध कब्जों की तोड़फोड़
Updated Fri, 13 Jul 2018 10:52 PM IST
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jcb
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। बिलासपुर शहर में आने वाले दिनों में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब जिला प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से कब्जाधारियों को नोटिस निकाले जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जे गिराये जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और भी कब्जे गिराये जाएंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने शहर में करीब 347 अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को भी सदर तहसीलदार जयगोपाल शर्मा की अगुवाई में टीम ने डियारा सेक्टर में एक अवैध रूप से बनाई गई दीवार को गिराया है। हालांकि प्रशासन की ओर से यह कोई बड़ी कार्रवाई नहीं थी। इस कार्रवाई से यह क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि 17 जुलाई को अवैध निर्माणों को गिराये जाने के बारे में जिला प्रशासन को शिमला हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है।
इसी के चलते प्रशासन छोटे-छोटे कब्जों को हटा कर अपने आप को कोर्ट की फटकार से बचा रहा है लेकिन अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रवैये को लेकर अब अवैध कब्जों को हटाना जिला प्रशासन के लिए गले की फांस बन चुका है।
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इस बारे में तहसीलदार सदर जयगोपाल शर्मा का कहना है कि आने वाले दिनों में अतिक्रमणों को हटाने की मुहिम और चलाई जाएगी। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो नए कब्जे किए जा रहे हैं, उन पर भी प्रशासन की नजर है।
इनसेट...
जिला में अभी भी हो रहा अतिक्रमण
एक ओर तो हाईकोर्ट अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दे रहा हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस पर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में शहर में आए दिन अतिक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि प्रशासन अभी तक पिछले अवैध कब्जों को भी तोड़ नहीं पाया है।
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बिलासपुर। बिलासपुर शहर में आने वाले दिनों में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब जिला प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन की ओर से कब्जाधारियों को नोटिस निकाले जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जे गिराये जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और भी कब्जे गिराये जाएंगे।
गौरतलब है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने शहर में करीब 347 अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे रखे हैं। इसी कड़ी में वीरवार को भी सदर तहसीलदार जयगोपाल शर्मा की अगुवाई में टीम ने डियारा सेक्टर में एक अवैध रूप से बनाई गई दीवार को गिराया है। हालांकि प्रशासन की ओर से यह कोई बड़ी कार्रवाई नहीं थी। इस कार्रवाई से यह क्यास भी लगाए जा रहे हैं कि 17 जुलाई को अवैध निर्माणों को गिराये जाने के बारे में जिला प्रशासन को शिमला हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट देनी है।
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इसी के चलते प्रशासन छोटे-छोटे कब्जों को हटा कर अपने आप को कोर्ट की फटकार से बचा रहा है लेकिन अवैध कब्जों को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रवैये को लेकर अब अवैध कब्जों को हटाना जिला प्रशासन के लिए गले की फांस बन चुका है।
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इस बारे में तहसीलदार सदर जयगोपाल शर्मा का कहना है कि आने वाले दिनों में अतिक्रमणों को हटाने की मुहिम और चलाई जाएगी। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि वह स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो नए कब्जे किए जा रहे हैं, उन पर भी प्रशासन की नजर है।
इनसेट...
जिला में अभी भी हो रहा अतिक्रमण
एक ओर तो हाईकोर्ट अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दे रहा हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस पर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में शहर में आए दिन अतिक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि प्रशासन अभी तक पिछले अवैध कब्जों को भी तोड़ नहीं पाया है।