Bilaspur News: पर्यावरणीय मुआवजा माफ करना है या नहीं, प्रदूषण बोर्ड ने मांगी रिपोर्ट

फ्लाईओवर के साथ नाले में मलबा फेंकने पर लगे जुर्माने से छूट का मुख्यालय पहुंचा मामला
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मौजा बागठेड़ू में भगेड़ फ्लाईओवर के नीचे नाले में मलबा फेंकने के मामले में लगाए एक लाख रुपये के पर्यावरणीय मुआवजे से छूट मांगने पर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बोर्ड मुख्यालय ने क्षेत्रीय अधिकारी को मामले की गहन जांच कर स्पष्ट कारणों सहित अपनी सिफारिश भेजने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में ये बताना होगा कि मुआवजे से छूट की मांग स्वीकार की जानी चाहिए या खारिज।
बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, हमीरपुर निवासी एक व्यक्ति पर बागठेड़ू में नाले में अवैध रूप से मलबा फेंकने के मामले में एक लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया था। संबंधित व्यक्ति ने इस मुआवजे से छूट देने की मांग करते हुए बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन दिया है। बोर्ड के संयुक्त सदस्य सचिव डॉ. गोपाल चंद गौतम ने 28 अक्तूबर 2026 को पत्र जारी कर बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी को मामले की लागू मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं।
रिपोर्ट में अभ्यावेदन में उठाए बिंदुओं पर विचार करना होगा। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि पर्यावरणीय मुआवजा माफ करने की मांग स्वीकार करने या खारिज करने की सिफारिश किन तथ्यों और कारणों के आधार पर की जा रही है। बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालय से मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद तर्कसंगत सिफारिश मांगी है। इसमें छूट देने या नहीं देने के कारणों के साथ मुख्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव भी देना होगा। क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यालय इस मामले में आगे निर्णय लेगा।
एक साल बाद भी क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं
भगेड़ फ्लाईओवर के नीचे नाले में अवैध रूप से मलबा डंप करने के मामले में एक साल बाद भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित पेट्रोल पंप संचालक को दोबारा नोटिस जारी कर सात दिन में एक लाख रुपये जमा करवाने के निर्देश दिए थे।
मामला मौजा बागठेड़ू स्थित भगेड़ फ्लाईओवर के नीचे बने नाले का है। यहां निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से निकला मलबा जल निकासी पुली के आसपास अवैध तरीके से डंप किया गया था। इससे बरसात के दौरान नाले का बहाव बाधित होने और शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई थी।