प्रशासन की सख्ती और एहतियात के बीच आंदोलन आज से

स्थिति के अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट को निर्णय लेने का होगा अधिकार
लघु सचिवालय के तृतीय तल स्थित कांफ्रेंस हाल में जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर डीसी केएम पांडुरंग और डीआईजी हरदीप दून ने शनिवार को अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सभी को स्थिति से निपटने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को मॉक ड्रिल में बताए गए विभिन्न चरणों के अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस मौके पर डीसी केएम पांडुरंग ने कहा कि सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को एक लीडर की तरह काम करना होगा और स्थिति के अनुसार उन्हें निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान जाति को आड़े न आने दें। डीआईजी हरदीप दून ने कहा कि अनुशासनहीनता को सहन नहीं किया जाएगा।  

डीसी की अनुमति के बाद ही हो सकेंगे धरने में शामिल
डीसी के. मकरंद पांडुरंग ने कहा कि सिर्फ लघु सचिवालय की पुरानी बिल्डिंग के सामने स्थित पार्क में ही मीटिंग की इजाजत होगी। यहां कोई भी व्यक्ति बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। जो भी व्यक्ति यहां धरने में शामिल होना चाहता है उसे ‘पहले आओ पहले पाओ’ की तर्ज पर जिला उपायुक्त से धरने में शामिल होने की अनुमति लेनी होगी। संबंधित को यह अनुमति एसडीएम व एसपी सोनीपत की अनुशंसा या विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी। यह आदेश 4 जून 2016 से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

शांतिपूर्वक देंगे धरना: राजेश दहिया
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राजेश दहिया ने बताया कि वे लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे। पहले ही सरकार से कह चुके हैं कि हम शांतिपूर्वक धरना देंगे। दहिया ने साफ किया कि किसी भी तरह का उपद्रव न तो पहले समुदाय के लोगों ने किया था और न ही अब करेंगे। दहिया के अनुसार उनका मकसद सिर्फ आरक्षण हासिल करना है। अगर समुदाय को आरक्षण नहीं देते तो आरक्षण खत्म कर देना चाहिए।