Sonipat News: ग्रामीण जलापूर्ति पंचायतों को सौंपने का विरोध

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता राजीव गुप्ता को ज्ञापन दिया। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान व मंच संचालन जिला प्रधान रामलाल ने किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जलापूर्ति सरकार ग्राम पंचायतों के अधीन कर रही है, कर्मचारी संगठन इसका विरोध करता हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कार्यरत जितने भी अधिकारी व कर्मचारी हैं, वह दक्षता के आधार पर काम कर रहे हैं। पंचायतों में जलापूर्ति जाने से ग्रामीण क्षेत्रों की जलापूर्ति चरमरा जाएगी। हर घर तक जल पहुंचाने का सरकार का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा।
प्रांतीय प्रधान ने कहा कि पूर्व की सरकार में प्राथमिक विद्यालयों को एक बार जिला परिषदों के अधीन किया गया था, इस कारण सरकारी पाठशालाओं से शिक्षा बिल्कुल दूर हो गई थी, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भोगना पड़ा था। अब ग्रामीण जलापूर्ति को लेकर सरपंच राजनीति कर कर्मचारियों का शोषण करेंगे, इस प्रणाली से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसके दुष्प्रभाव जल्द दिखाई देने लगेंगे। सरकार जान-बूझकर कर्मचारियों के साथ टकराव की नीति पर काम कर रही है। सरकार शहरी जल-मल आपूर्ति भी नगर निगमों में देकर देख चुकी है। समय रहते यह तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश के कर्मचारी लामबंद होकर सरकार का विरोध करेंगे।
प्रांतीय चेयरमैन रणबीर दलाल ने कहा कि कौशल कर्मचारियों के लिए बनाया गया सेवा सुरक्षा अधिनियम अब तक लागू नहीं किया गया। विभागों में एक्सेस बताकर कौशल कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्टा ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली पर भी विचार नहीं किया गया। जिला सचिव सुभाष भट्टी ने कहा कि कैशलेस कार्ड कर्मचारियों के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे, सहित मुख्य मांगें अब तक लंबित हैं। बैठक में राकेश त्यागी, राजकरण, विनोद योगी, राजकुमार शर्मा, मनजीत लाठ, रामचंद्र, मुकेश, दिलबाग सैनी, अनिल वालिया, सुनील कुमार, दिलराज मलिक, संदीप सैनी, कुलदीप सिंह, गीतेश रोहिल्ला, मनोज कुमार, सुशील भारद्वाज मौजूद रहे।

फोटो 01- सोनीपत के गोहाना रोड स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय परिसर में बैठक