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Sirsa News: लघु सचिवालय पर स्कूल टीचर्स ने की क्रमिक भूख हड़ताल
Tue, 30 Jun 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 30 Jun 2026 11:17 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ, जिला सिरसा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल आयोजित की। आंदोलन के माध्यम से शिक्षा, शिक्षार्थियों और शिक्षकों से जुड़ीं लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
राज्य वरिष्ठ उपप्रधान गुरमीत सिंह, राज्य सचिव कृष्ण कायत, जिला प्रधान वीर सिंह भरोखां, जिला सचिव देवेंद्र कुमार और उपप्रधान बूटा सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर जिले के सभी शिक्षकों तथा कच्चे-पक्के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए है। उन्होंने सरकार की शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है।
संघ की प्रमुख मांगों में शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना, उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अतिथि अध्यापकों को नियमित करना, कंप्यूटर, वोकेशनल, एनएसक्यूएफ, आरोही स्कूलों, एचकेआरएन और मिड-डे मील कर्मियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देना शामिल है।
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इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, आबादी के अनुसार नए सरकारी विद्यालय खोलने तथा जेबीटी शिक्षकों के लंबित तबादलों सहित पारदर्शी तबादला नीति लागू करने की भी मांग की गई है।
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सिरसा। स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ, जिला सिरसा के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल आयोजित की। आंदोलन के माध्यम से शिक्षा, शिक्षार्थियों और शिक्षकों से जुड़ीं लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा।
राज्य वरिष्ठ उपप्रधान गुरमीत सिंह, राज्य सचिव कृष्ण कायत, जिला प्रधान वीर सिंह भरोखां, जिला सचिव देवेंद्र कुमार और उपप्रधान बूटा सिंह ने संयुक्त बयान जारी कर जिले के सभी शिक्षकों तथा कच्चे-पक्के कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए है। उन्होंने सरकार की शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है।
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संघ की प्रमुख मांगों में शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करना, उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अतिथि अध्यापकों को नियमित करना, कंप्यूटर, वोकेशनल, एनएसक्यूएफ, आरोही स्कूलों, एचकेआरएन और मिड-डे मील कर्मियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देना शामिल है।
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इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, शिक्षा के निजीकरण पर रोक लगाने, आबादी के अनुसार नए सरकारी विद्यालय खोलने तथा जेबीटी शिक्षकों के लंबित तबादलों सहित पारदर्शी तबादला नीति लागू करने की भी मांग की गई है।