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Sirsa News: बिजली मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे बिजली कर्मचारी, पुलिस ने रोके
Tue, 16 Jul 2024 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 16 Jul 2024 11:18 PM IST
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भूमणशाह चौक पर रोके गए बिजली कर्मचारी।
सिरसा। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन के बैनर तले प्रदेश प्रधान सुनील खटाना की अध्यक्षता में मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड सर्कल प्रांगण में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कर्मचारी एकत्रित होकर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास की ओर नारेबाजी करते हुए रवाना हुए और रोष प्रदर्शन किया।
घेराव की सूचना पर पुलिस ने भूमणशाह चौक पर नाकेबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिनिधिमंडल ने बिजली मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदेश मुख्य संगठन कर्ता अशोक शर्मा ने एलान किया कि हरियाणा सरकार समय रहते संगठन के साथ बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की जायज मांगों का शीघ्र समाधान करें, अन्यथा बिजली कर्मचारी प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की घोषणा करने पर मजबूर होंगे। मंच संचालन प्रदेश महासचिव यशपाल देसवाल ने किया।
50 से ज्यादा मांगे रखीं
एचएसईबी वर्कर यूनियन नेताओं ने बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करना, एचकेआरएन को रद्द करना व समान काम समान वेतन लागू करना, सभी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करना, ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करना, 10 हजार रुपये रिस्क एलाउंस देने, मेडिकल अलाउंस पांच हजार रुपये देने, शिफ्ट ड्यूटी अलाउंस दो हजार रुपये देने व इसके अलावा टेक्निकल और क्लेरिकल सहित क्लास फोर्थ कच्चे व पक्के सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने, शिक्षा भत्ता देने, वर्दी धुलाई भत्ता देने, व्हीकल भत्ता आदि पर पांच-पांच हजार रुपये दिए जाने की मांग की। इसके साथ-साथ फ्री इलेक्ट्रिक अलाउंस दो हजार रुपये देने, केटेगरी वाइज बिजली कर्मचारियों को लोकल आउट डोर ड्यूटी अलाउंस देने व आए दिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए 20 किलोमीटर दूरी तक ट्रैवलिंग अलाउंस बिल के मौजूदा प्रावधान को रद्द करते हुए किलोमीटर अनुसार टीए क्लेम देने, बिजली संशोधन अधिनियम बिल-2023 को रद्द करने एवं निजीकरण की प्रणाली पर पूर्ण विराम लगाने, सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। बिजली निगम में जान गंवाने वाले सभी कर्मचारी के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की पॉलिसी बनाई जाए, एक्सग्रेसिया पॉलिसी 2019 में नौकरी के पहले पांच वर्ष व अंतिम तीन वर्ष की शर्त को हटाया जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए आदि मांगों को लेकर मांगपत्र सौंपा।
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घेराव की सूचना पर पुलिस ने भूमणशाह चौक पर नाकेबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रतिनिधिमंडल ने बिजली मंत्री को अपना ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदेश मुख्य संगठन कर्ता अशोक शर्मा ने एलान किया कि हरियाणा सरकार समय रहते संगठन के साथ बातचीत के माध्यम से कर्मचारियों की जायज मांगों का शीघ्र समाधान करें, अन्यथा बिजली कर्मचारी प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन की घोषणा करने पर मजबूर होंगे। मंच संचालन प्रदेश महासचिव यशपाल देसवाल ने किया।
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50 से ज्यादा मांगे रखीं
एचएसईबी वर्कर यूनियन नेताओं ने बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करना, एचकेआरएन को रद्द करना व समान काम समान वेतन लागू करना, सभी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू करना, ट्रांसफर पॉलिसी रद्द करना, 10 हजार रुपये रिस्क एलाउंस देने, मेडिकल अलाउंस पांच हजार रुपये देने, शिफ्ट ड्यूटी अलाउंस दो हजार रुपये देने व इसके अलावा टेक्निकल और क्लेरिकल सहित क्लास फोर्थ कच्चे व पक्के सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता देने, शिक्षा भत्ता देने, वर्दी धुलाई भत्ता देने, व्हीकल भत्ता आदि पर पांच-पांच हजार रुपये दिए जाने की मांग की। इसके साथ-साथ फ्री इलेक्ट्रिक अलाउंस दो हजार रुपये देने, केटेगरी वाइज बिजली कर्मचारियों को लोकल आउट डोर ड्यूटी अलाउंस देने व आए दिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए 20 किलोमीटर दूरी तक ट्रैवलिंग अलाउंस बिल के मौजूदा प्रावधान को रद्द करते हुए किलोमीटर अनुसार टीए क्लेम देने, बिजली संशोधन अधिनियम बिल-2023 को रद्द करने एवं निजीकरण की प्रणाली पर पूर्ण विराम लगाने, सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। बिजली निगम में जान गंवाने वाले सभी कर्मचारी के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की पॉलिसी बनाई जाए, एक्सग्रेसिया पॉलिसी 2019 में नौकरी के पहले पांच वर्ष व अंतिम तीन वर्ष की शर्त को हटाया जाए, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को रद्द किया जाए आदि मांगों को लेकर मांगपत्र सौंपा।
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