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Sirsa News: प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आ रही शिकायतों के चलते लगाए जाएंगे हेल्प डेस्क, सीसीटीवी से होगी निगरानी
Thu, 19 Oct 2023 10:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 19 Oct 2023 10:35 PM IST
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सिरसा। नगर परिषद के ईओ अतर सिंह खनगवाल कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए।
सिरसा।
नगर परिषद व पालिकाओं में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान दो-दो हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इनके ऊपर विशेष रूप से सीसीटीवी कमरे लगाए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही कर्मचारी ने बरत सके। इसको लेकर जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत ने विशेष आदेश जारी किए हैं।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग प्रॉपर्टी टैक्स पर शत प्रतिशत ब्याज की छूट सहित अन्य प्रकार की छूट दी हुई हैं। इसके बाद लंबे से लंबित बिलों को भरने के लिए लोग नगर परिषद व पालिकाओं में पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, एनओसी को लेकर भी प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में जाना पड़ता है। आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में यह भीड़ बढ़ती नजर आएगी। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स बिल और एनओसी को लेकर जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत को शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के स्थायी समाधान को लेकर उन्होंने यह आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, इन सभी हेल्प डेस्क की मॉनिटरिंग उनके पास रहेगी, ताकि उन्हें पता रहे कि आमजन की समस्याओं का समाधान किस गति से किया जा रहा है।
यह आ रही है लोगों को मुख्य समस्या
1 प्रॉपर्टी टैक्स में एरिया व नाम दुरुस्त करवाने।
2 प्राॅपर्टी टैक्स में लगाया गया टैक्स ठीक करवाने।
3 प्रॉपर्टी टैक्स में पता व मोबाइल दुरुस्त करवाने।
4 विकास शुल्क दुरुस्त करवाने बारे।
5 कचरा शुल्क दुरुस्त करवाने बारे।
सही नहीं मिलती जानकारी, कई बार काटने पड़ते हैं चक्कर
प्रॉपर्टी टैक्स में हेल्प डेस्क नहीं होने के कारण सही प्रकार से कोई जानकारी टैक्स संबंधी प्राप्त नहीं हो रही है। इसको लेकर पात्र को कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यह शिकायतें सिरसा के अतिरिक्त ऐलनाबाद, रानियां, डबवाली, कालांवाली से प्राप्त हो रही थीं। इनमें एनओसी में समय लगने, प्रॉपर्टी टैक्स दुरुस्त न होने और कर्मचारियों द्वारा सही जानकारी न देने जैसी शिकायतें शामिल थीं।
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नगर परिषद व पालिकों में प्रॉपर्टी टैक्स व एनओसी की जानकारी देने को लेकर विशेष हेल्प डेस्क लगेंगे। प्रत्येक जगहों पर दो-दो हेल्प डेस्क होंगे और कर्मचारी सीसीटीवी के अंतर्गत काम करेंगे। इससे उनकी कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा सके। जिले से टैक्स से जुड़ी शिकायतें न आए और लोगों ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करवा सकें। -वीरेंद्र सहरावत, जिला नगर आयुक्त
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नगर परिषद व पालिकाओं में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आने वाली समस्याओं के स्थायी समाधान दो-दो हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इनके ऊपर विशेष रूप से सीसीटीवी कमरे लगाए जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही कर्मचारी ने बरत सके। इसको लेकर जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत ने विशेष आदेश जारी किए हैं।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग प्रॉपर्टी टैक्स पर शत प्रतिशत ब्याज की छूट सहित अन्य प्रकार की छूट दी हुई हैं। इसके बाद लंबे से लंबित बिलों को भरने के लिए लोग नगर परिषद व पालिकाओं में पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, एनओसी को लेकर भी प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में जाना पड़ता है। आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में यह भीड़ बढ़ती नजर आएगी। ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स बिल और एनओसी को लेकर जिला नगर आयुक्त वीरेंद्र सहरावत को शिकायत मिल रही थी। इन शिकायतों के स्थायी समाधान को लेकर उन्होंने यह आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, इन सभी हेल्प डेस्क की मॉनिटरिंग उनके पास रहेगी, ताकि उन्हें पता रहे कि आमजन की समस्याओं का समाधान किस गति से किया जा रहा है।
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यह आ रही है लोगों को मुख्य समस्या
1 प्रॉपर्टी टैक्स में एरिया व नाम दुरुस्त करवाने।
2 प्राॅपर्टी टैक्स में लगाया गया टैक्स ठीक करवाने।
3 प्रॉपर्टी टैक्स में पता व मोबाइल दुरुस्त करवाने।
4 विकास शुल्क दुरुस्त करवाने बारे।
5 कचरा शुल्क दुरुस्त करवाने बारे।
सही नहीं मिलती जानकारी, कई बार काटने पड़ते हैं चक्कर
प्रॉपर्टी टैक्स में हेल्प डेस्क नहीं होने के कारण सही प्रकार से कोई जानकारी टैक्स संबंधी प्राप्त नहीं हो रही है। इसको लेकर पात्र को कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यह शिकायतें सिरसा के अतिरिक्त ऐलनाबाद, रानियां, डबवाली, कालांवाली से प्राप्त हो रही थीं। इनमें एनओसी में समय लगने, प्रॉपर्टी टैक्स दुरुस्त न होने और कर्मचारियों द्वारा सही जानकारी न देने जैसी शिकायतें शामिल थीं।
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नगर परिषद व पालिकों में प्रॉपर्टी टैक्स व एनओसी की जानकारी देने को लेकर विशेष हेल्प डेस्क लगेंगे। प्रत्येक जगहों पर दो-दो हेल्प डेस्क होंगे और कर्मचारी सीसीटीवी के अंतर्गत काम करेंगे। इससे उनकी कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा सके। जिले से टैक्स से जुड़ी शिकायतें न आए और लोगों ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा करवा सकें। -वीरेंद्र सहरावत, जिला नगर आयुक्त
