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भाजपा सरकार ने तीन अध्यादेशों से किसानों को लाभ पहुंचाया : डॉ. अरविंद शर्मा
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भाजपा सांसद डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तीन अलग-अलग अध्यादेश जारी कर किसानों को बड़ा लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। गोहाना से रोहतक लौटने के दौरान सांसद ने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020 को अधिसूचित किया गया है। इस अध्यादेश के मुताबिक किसानों को अपनी पसंद के बाजार में कृषि उत्पाद बेचने की छूट मिलेगी। किसान अपनी पसंद के बाजार में उपज बेच पाएंगे।
सांसद ने कहा कि सरकार को पूरी आशा है कि इस अध्यादेश से किसानों को फसलों का बेहतर दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के तहत किसानों को एक राष्ट्रीय ढांचा मिलेगा, जिससे कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां, प्रोसेसर, थोक व्यापारी और निर्यातकों तथा किसानों के बीच पहले से कीमतों पर समझौते की छूट होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। सांसद ने कहा कि सरकार ने जो कृषि सुधार किए हैं उसे किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किसान अपनी फसल को जहां खुले बाजार में बेच पाएंगे, वहीं बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अध्यादेश में विवाद निपटान की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह के विवादों का निपटान एसडीएम व डीसी के सामने किया जाएगा। इन्हें दीवानी अदालतों से बाहर रखा गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए तीसरे अध्यादेश आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कृषि उत्पादों को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। सांसद ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव की लंबे समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिये अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा।
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सांसद ने कहा कि सरकार को पूरी आशा है कि इस अध्यादेश से किसानों को फसलों का बेहतर दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को भी अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के तहत किसानों को एक राष्ट्रीय ढांचा मिलेगा, जिससे कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां, प्रोसेसर, थोक व्यापारी और निर्यातकों तथा किसानों के बीच पहले से कीमतों पर समझौते की छूट होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। सांसद ने कहा कि सरकार ने जो कृषि सुधार किए हैं उसे किसानों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। किसान अपनी फसल को जहां खुले बाजार में बेच पाएंगे, वहीं बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि अध्यादेश में विवाद निपटान की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह के विवादों का निपटान एसडीएम व डीसी के सामने किया जाएगा। इन्हें दीवानी अदालतों से बाहर रखा गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए तीसरे अध्यादेश आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कृषि उत्पादों को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। सांसद ने कहा कि आवश्यक वस्तु कानून में बदलाव की लंबे समय से मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिये अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा।
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