कोर्ट में जाट आरक्षण विचाराधीन, शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों की अंतिम तिथि बढ़ाएं सरकारः खाप

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जाट आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़नी चाहिए, साथ ही सरकार ने जिन नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी किया है, उनकी अंतिम तिथि पर भी विचार करना चाहिए।
खाप प्रतिनिधियों से युवाओं के हितों को देखते हुए सरकार से ओबीसी-सी वर्ग के सर्टिफिकेट जारी करने की भी मांग की है। बैठक में निर्णय हुआ कि जो भी व्यक्ति जाट समाज राहत कोष में आर्थिक सहायता देना चाहता है वह जून के आखिर तक जमा करा सकता है। इसके बाद जुलाई में समारोह कर पीड़ितों को यह धनराशि दी जाएगी। बैठक में वजीरपुर से आए कैप्टन जयचंद, सोमबीर और रामचंद्र ने 96 हजार रुपये, गांव माजरी गुबाना झज्जर से पहुंचे उमेद सिंह आर्य, सरपंच अमित और पूर्व सरपंच सूरजभान आदि ने 51 हजार रुपये की राशि कोष में जमा कराई। इस मौके पर नांदल खाप प्रधान महेंद्र सिंह नांदल, हुड्डा खाप प्रधान धर्मपाल हुड्डा, महम चौबीसी प्रधान तुलसी ग्रेवाल, रोहतक-84 प्रधान हरदीप अहलावत, देशवाल खाप प्रधान शिवधन देशवाल, कादियान खाप प्रधान केदार सिंह, मलिक खाप प्रतिनिधि कैप्टन जगबीर मलिक, कुंडू खाप प्रतिनिधि महाबीर कुंडू, अठगामा प्रधान बलराज नांदल और जसवंत सिंह आदि मौजूद रहे।