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Rohtak: मांगों के लेकर नगर निगम कर्मियों ने किया थाली बजाकर प्रदर्शन, सांसद के पीए को सौंपा मांग पत्र

Thu, 18 May 2023 11:12 AM IST
नवीन दलाल माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, रोहतक (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Thu, 18 May 2023 11:12 AM IST
सार

नगर निगम कर्मियों के प्रधान संजय बिड़लान ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अक्तूबर 2022 में प्रदेश सरकार के साथ सहमति बन गई थी। इसके बावजूद मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए कर्मचारियों ने भाजपा सांसद व विधायकों के घरों व कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

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municipal workers demonstrated by banging plates for demands In Rohtak and letter handed over to MP PA
रोहतक में प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रोहतक नगर निगम के कर्मचारियों ने वीरवार सुबह सात से आठ बजे तक शहर में थॉली बजाकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला विकास भवन के सामने भाजपा के लोकसभा सांसद डाक्टर अरविंद शर्मा के के पीए को मांगपत्र सौंपा।

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प्रधान बोले, अक्तूबर 2022 में सहमति बनने के बावजूद मांगों को पूरी नहीं कर रही सरकार
नगर पालिका कर्मचारी संघ ने पूरे प्रदेश में 17 व 18 मई को जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। इसी के चलते वीरवार सुबह निगम कर्मचारी आंबेडकर चौक स्थित कार्यालय में एकत्रित हुए। वहां से सैकड़ों की संख्या में चम्मच से थॉली बजाते हुए आंबेडकर चौक, सोनीपत स्टैंड, कोर्ट परिसर चौक से होते हुए जिला विकास भवन पहुंचे। वहां पर मांग पत्र देकर नारेबाजी की।
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सांसद व विधायकों के घरों व कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया
नगर निगम कर्मियों के प्रधान संजय बिड़लान ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अक्तूबर 2022 में प्रदेश सरकार के साथ सहमति बन गई थी। इसके बावजूद मांगों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए कर्मचारियों ने भाजपा सांसद व विधायकों के घरों व कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। जिले में भाजपा का कोई विधायक नहीं है। जबकि सांसद दिल्ली में रहते हैं। उनका जिला विकास भवन में सरकारी कार्यालय है। ऐसे में वहां पर प्रदर्शन किया गया।
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ये हैं मांगे
-कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए।
-डोर टू डोर कचरा उठाने वाले सफाई कर्मियों को भी पक्के कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाए।
- ठेका प्रथा बंद की जाए।
-हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज केसों को रद्द किया जाए।
-ठेके पर लगे फायरकर्मियों को समायोजित किया जाए।

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