‘समिति बनी न मुकदमे वापस हुए, कैसे करें सरकार पर भरोसा’

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से जुडे़ किसान, मजदूरों ने सोमवार सुबह सचिवालय गेट पर पहुंचकर शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया की केंद्र की सरकार अपने चहेते पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तीन काले कानून बनाए थे लेकिन दिल्ली में चले किसानों के लंबे आंदोलन के चलते उन्हें ये वापस लेने पडे़। वार्ता के दौरान सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर एक कमेटी गठित करने की बात की थी लेकिन अब सरकार उससे पीछे हट रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड सत्यवान ने कहा कि सरकारी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मंडियों को बंद कर रही है और दो बड़े घरानों से किसानों को जोड़ना चाहती है। बिजली के बिल भी अभी लंबित हैं और अभी तक किसानों पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई वारदात केहत्यारे जमानत पर बाहर घूम रहे हैं और निर्दोष किसान जेलों में बंद है।
ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते से डेरी किसान के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जैव विविधता कानून 2002 में संशोधन से किसानों की जैविक संपदा को खतरा है। आरोप लगाया कि एफसीआई के नए गुणवत्ता मानक से फसल की खरीद में कटौती की कोशिश की जा रही है। अब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के नियम बदल कर पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों की जगह केंद्र सरकार की पसंद मुताबिक सदस्य लगाने का फैसला किसान और देश की संघीय व्यवस्था पर एक और हमला है। धरने पर रामफल सुहाग, उमेश मौर्य व राजेश, रामू हुड्डा आदि शामिल थे।