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Rohtak News: सांसद कार्यालय पर आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन
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रोहतक।
आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा (सीटू) ने हड़ताल के पांचवें दिन न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये लागू करने की मांग को लेकर जिला विकास भवन स्थित सांसद डॉ. अरविंद शर्मा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पंचकूला में हड़ताली आशा वर्कर, सीटू एवं सर्व कर्मचारी संघ नेताओं की स्थानीय विधायक के कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आशा वर्कर्स 17 अगस्त तक हड़ताल को जारी रखने पर अडिग हैं। साथ ही 14 अगस्त को विधायक भारत भूषण बतरा के कार्यालय पर प्रदर्शन का फैसला लिया गया।
शनिवार को आशा वर्कर मानवारोवर पार्क में इकट्ठा हुई। यहां से सभी सांसद के कार्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी। आशा वर्कर्स यूनियन की जिला प्रधान अनीता भाली, जिला उपप्रधान फूलवती, सचिव सोनिया मुगाण, सीटू जिला कोषाध्यक्ष धर्मवीर हुड्डा ने कहा कि पंचकूला में शनिवार को आशा वर्करों के साथ हुई बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग जनहित का हवाला देकर आशा वर्कर्स को बिना मानदेय दिए ऑनलाइन काम करने के लिए बाधित कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग पिछले 17 साल से स्वास्थ्य विभाग में ही काम करने वाली आशा वर्कर्स के स्वास्थ्य की गारंटी नहीं कर पाया है। इसलिए विरोध जाही है।
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आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा (सीटू) ने हड़ताल के पांचवें दिन न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये लागू करने की मांग को लेकर जिला विकास भवन स्थित सांसद डॉ. अरविंद शर्मा के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पंचकूला में हड़ताली आशा वर्कर, सीटू एवं सर्व कर्मचारी संघ नेताओं की स्थानीय विधायक के कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आशा वर्कर्स 17 अगस्त तक हड़ताल को जारी रखने पर अडिग हैं। साथ ही 14 अगस्त को विधायक भारत भूषण बतरा के कार्यालय पर प्रदर्शन का फैसला लिया गया।
शनिवार को आशा वर्कर मानवारोवर पार्क में इकट्ठा हुई। यहां से सभी सांसद के कार्यालय पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी। आशा वर्कर्स यूनियन की जिला प्रधान अनीता भाली, जिला उपप्रधान फूलवती, सचिव सोनिया मुगाण, सीटू जिला कोषाध्यक्ष धर्मवीर हुड्डा ने कहा कि पंचकूला में शनिवार को आशा वर्करों के साथ हुई बदसलूकी बर्दाश्त नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग जनहित का हवाला देकर आशा वर्कर्स को बिना मानदेय दिए ऑनलाइन काम करने के लिए बाधित कर रहा है। दूसरी तरफ सरकार और स्वास्थ्य विभाग पिछले 17 साल से स्वास्थ्य विभाग में ही काम करने वाली आशा वर्कर्स के स्वास्थ्य की गारंटी नहीं कर पाया है। इसलिए विरोध जाही है।
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