एक हजार दिनों में भाजपा ने लिए कई अहम फैसले: धनखड़

चरखी दादरी।
दादरी मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन चंद्रपाल सांगवान एवं वाइस चेयरमैन रामनिवास हड़ौदिया के स्वागत समारोह का आयोजन शनिवार को नई अनाज मंडी परिसर में किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। जिला अध्यक्ष रामकिशन शर्मा ने कृषि मंत्री का आभार प्रकट किया। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के आज एक हजार दिन पूरे हो गए है। इस समयावधि में किसानों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
राज्य का प्रत्येक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर फसल खराब होने पर राज्य की फसल राहत मुआवजा योजना का हिस्सा बना है। सरकार ने ढाई साल में ढाई हजार करोड़ से अधिक का मुआवजा किसानों को दिया है। धनखड़ ने कहा कि 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन केंद्र सरकार को सौंप दी थी। जिस कमेटी को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे। उसके पश्चात भी उन्होंने आयोग की रिपोर्ट का अंश मात्र भी लागू नहीं किया। वर्तमान भाजपा सरकार ने स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को चरण दर चरण लागू करने का कार्य शुरू किया हुआ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में ही मुआवजा राशि दस हजार करना, किसानों की भूमि का सोएल हेल्थ कार्ड बनवाना, बागवानी को टपका सिंचाई से बढ़ावा देना, ई मंडी लागू करना, फसलों को समर्थन मूल्यों पर खरीदना आदि कदम केवल भाजपा ने ही उठाए हैं। किसानों की आय बढ़े इसके लिए पशु पालन को अधिक से अधिक अपनाने को प्रेरित करना व इस मद में जरूरी सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार कर रही है। इस अवसर पर डॉ. बलवान सांगवान, संजय छपारिया, सत्यव्रत सांगवान, उर्मिला देवी, पार्षद अजय झोझू, ओमबीर महराणा, अनिता लुहाच, उद्यम सिंह, मित्रसैन, सुशीला फौगाट, रामनिवास पिचौपा, हरिसिंह कादमा, प्रदीप चिड़िया, कुलदीप शर्मा, धर्मचंद सहजलान, कुलवंत फौगाट, राजरानी सांगवान, सपना सैन, राजवती काजला, रोशन लाल, अक्षय, सज्जन डूडी, तेजपाल चौहान, सुनिता स्वामी, मुनेश गोदारा आदि उपस्थित थे।
जिला परिषद व पंचायतों को सौंपी जाएंगी नई जिम्मेवारियां
ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पहली बार जिला परिषद और पंचायत समितियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। अब भविष्य में मिड-डे-मिल, आंगनबाड़ी भवन और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, नहरों की सफाई कार्य की मॉनीटरिंग कार्य जिला परिषद से करवाएं जाएंगे। वहीं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण का कार्य पंचायत समितियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक जिले में औसतन 10 करोड़ जिला परिषद् को व लगभग 1 करोड़ की राशि पंचायत समितियों को दी जाएगी।