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Rohtak News: 312 व्यापारियों ने कराया पंजीकरण, जमीन के रेट पर फंसा पेच
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रोहतक। शहर से झज्जर रोड स्थित पुरानी काठमंडी, सुभाष रोड स्थित कार मार्केट, हिसार रोड स्थित ट्रक मार्केट व भिवानी रोड स्थित ट्रैक्टर मार्केट को शहर से बाहर सेक्टर-18, 18ए स्थित ट्रांसपोर्ट नगर व सेक्टर-21 में स्थानांतरित होने के लिए 18 सितंबर को 312 व्यापारी बोली में भाग ले सकेंगे। इसके लिए एचएसवीपी की साइट पर पंजीकरण करवा दिया है। विभाग अब 12 सितंबर तक जांच पड़ताल करेगा। इसके बावजूद बोली कामयाब रहेगी या नहीं क्योंकि रेट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 2006 में झज्जर रोड पर काठमंडी के सामने दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन पर जाम की स्थिति रहती थी। सरकार ने आरओबी का निर्माण कराया तो काठमंडी की काफी संख्या में दुकानेंं तोड़नी पड़ी। तय हुआ था प्रशासन नई काठमंडी बनाकर देगा।
2014 में भाजपा सरकार आ गई। नई काठमंडी व ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए सेक्टर-18, 18ए व काठमंडी के लिए
सेक्टर-21 तय
किया गया। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले ऑटो व्यापारियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मुहिम जोर-शोर से चली।
व्यापारियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। एचएसवीपी 34 हजार रुपये गज के हिसाब से ई-बोली के माध्यम से जमीन देना चाहता था जबकि व्यापारी 10 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन चाहते थे। इस कारण ऑटो मार्केट व काठमंडी शिफ्टिंग की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई।
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एचएसवीपी ने दोबारा कराया पंजीकरण, रेट पर सहमत नहीं व्यापारी
एचएसवीपी की तरफ से पत्र जारी कर व्यापारियों से 6 से 25 अगस्त तक दोबारा विभाग की साइट पर पंजीकरण के लिए कहा गया। बताया गया कि 2019 में ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर-18 व 18ए के लिए कुल 287 आवेदन आए थे। उनमें से 239 ठीक पाए गए और 48 रद्द किए गए।
नई काठमंडी के सेक्टर-21 के लिए 388 आवेदन किए गए थे। उनमें से 284 सही और 104 गलत मिले। अब 523 आवेदनों को 25 अगस्त तक पंजीकरण कराना था। अब विभाग 12 सितंबर तक आवेदनों की जांच करेगा। फिलहाल, 312 व्यापारियों ने ऑनलाइन तय रेट के लिए पंजीकरण करवा दिया है। 18 सितंबर को पात्र व्यापारी ऑनलाइन बोली में भाग ले सकेंगे।
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विभाग की तरफ से तय रेट के हिसाब से 55 से 70 हजार रुपये प्रति गज जमीन मिलेगी जबकि काठमंडी के दुकानदार 2019 में विभाग की तरफ से तय 34 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन लेने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से काठमंडी के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का भरोसा दिया है।
- उमेद सिंह, प्रधान काठमंडी
....
कांग्रेस सरकार ने व्यापारियों से आधुनिक मंडी बनाने का वादा किया था। 2014 के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार है। पिछले सप्ताह काठमंडी के व्यापारियों की बैठक हुई थी। उसमें 2019 के रेट पर ही सहमति बन सकी है। उसी रेट पर नई काठमंडी में दुकानें दी जाएं।
- विजय गोयल, पार्षद वार्ड नंबर 19
...
विभाग की साइट पर 312 के करीब ऑटो व्यापारियों व काठमंडी के दुकानदारों ने बोली में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। विभाग 12 सितंबर तक आवेदनों की जांच करेगा। 18 सितंबर को बोली आयोजित की जाएगी। जहां तक रेट का सवाल है, यह मुख्यालय की तरफ से तय किया गया है।
- आशीष कुमार, एसडीएम एवं संपदा अधिकारी एचएसवीपी
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पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में 2006 में झज्जर रोड पर काठमंडी के सामने दिल्ली-रोहतक रेलवे लाइन पर जाम की स्थिति रहती थी। सरकार ने आरओबी का निर्माण कराया तो काठमंडी की काफी संख्या में दुकानेंं तोड़नी पड़ी। तय हुआ था प्रशासन नई काठमंडी बनाकर देगा।
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2014 में भाजपा सरकार आ गई। नई काठमंडी व ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए सेक्टर-18, 18ए व काठमंडी के लिए
सेक्टर-21 तय
किया गया। 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले ऑटो व्यापारियों को शहर से बाहर शिफ्ट करने की मुहिम जोर-शोर से चली।
व्यापारियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। एचएसवीपी 34 हजार रुपये गज के हिसाब से ई-बोली के माध्यम से जमीन देना चाहता था जबकि व्यापारी 10 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन चाहते थे। इस कारण ऑटो मार्केट व काठमंडी शिफ्टिंग की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई।
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एचएसवीपी ने दोबारा कराया पंजीकरण, रेट पर सहमत नहीं व्यापारी
एचएसवीपी की तरफ से पत्र जारी कर व्यापारियों से 6 से 25 अगस्त तक दोबारा विभाग की साइट पर पंजीकरण के लिए कहा गया। बताया गया कि 2019 में ट्रांसपोर्ट नगर के सेक्टर-18 व 18ए के लिए कुल 287 आवेदन आए थे। उनमें से 239 ठीक पाए गए और 48 रद्द किए गए।
नई काठमंडी के सेक्टर-21 के लिए 388 आवेदन किए गए थे। उनमें से 284 सही और 104 गलत मिले। अब 523 आवेदनों को 25 अगस्त तक पंजीकरण कराना था। अब विभाग 12 सितंबर तक आवेदनों की जांच करेगा। फिलहाल, 312 व्यापारियों ने ऑनलाइन तय रेट के लिए पंजीकरण करवा दिया है। 18 सितंबर को पात्र व्यापारी ऑनलाइन बोली में भाग ले सकेंगे।
विभाग की तरफ से तय रेट के हिसाब से 55 से 70 हजार रुपये प्रति गज जमीन मिलेगी जबकि काठमंडी के दुकानदार 2019 में विभाग की तरफ से तय 34 हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से जमीन लेने के लिए तैयार हैं। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से काठमंडी के व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल मिला था। उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का भरोसा दिया है।
- उमेद सिंह, प्रधान काठमंडी
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कांग्रेस सरकार ने व्यापारियों से आधुनिक मंडी बनाने का वादा किया था। 2014 के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार है। पिछले सप्ताह काठमंडी के व्यापारियों की बैठक हुई थी। उसमें 2019 के रेट पर ही सहमति बन सकी है। उसी रेट पर नई काठमंडी में दुकानें दी जाएं।
- विजय गोयल, पार्षद वार्ड नंबर 19
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विभाग की साइट पर 312 के करीब ऑटो व्यापारियों व काठमंडी के दुकानदारों ने बोली में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। विभाग 12 सितंबर तक आवेदनों की जांच करेगा। 18 सितंबर को बोली आयोजित की जाएगी। जहां तक रेट का सवाल है, यह मुख्यालय की तरफ से तय किया गया है।
- आशीष कुमार, एसडीएम एवं संपदा अधिकारी एचएसवीपी
