मतदाता सूची पुनरीक्षण: 1.12 लाख नोटिस में 6169 मामले अभी भी लंबित

कुल नोटिसों की तुलना में लंबित मामलों का प्रतिशत 5.46 प्रतिशत है। प्रशासन की ओर से इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए विशेष शिविर लगाने के साथ-साथ घर-घर सर्वे भी कराया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि लंबित सुनवाई मामलों के शीघ्र निस्तारण, प्रभावी मॉनिटरिंग और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 7 अक्तूबर को लगाए गए विशेष शिविरों में 293 लंबित मामलों की सुनवाई की गई। प्रशासन का प्रयास है कि शेष मामलों का भी निर्धारित समय सीमा में निस्तारण किया जाए।
डीसी ने बताया कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और संबंधित मतदाताओं की ओर से अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए हैं, वहां 9 अक्तूबर तक विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।
इसके अलावा ऐसे मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से घर-घर सर्वे भी किया जा रहा है। इस दौरान मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने और प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में जानकारी दी जा रही है।

6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी
प्रशासन के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी नोटिसों से संबंधित मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी है। ऐसे में लंबित मामलों के निस्तारण और दस्तावेज के सत्यापन को लेकर प्रशासन की गतिविधियां तेज हो गई हैं।

अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए, विशेष अभियान का लाभ उठाएं:
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि जिन लोगों को नोटिस प्राप्त हुआ है और जिन्होंने अभी तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं, वे विशेष अभियान का लाभ उठाएं। संबंधित मतदाता अपने दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा करवाएं, ताकि उनकी पात्रता का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जा सके। डीसी ने कहा कि विशेष शिविरों का उद्देश्य मतदाताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी दस्तावेज जमा कराने का अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय सीमा का इंतजार न करें और जल्द से जल्द संबंधित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाएं। इससे सुनवाई मामलों का निस्तारण समय पर हो सकेगा और योग्य मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे।