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सेक्टर बसता तो सरकार को मिलते दो हजार करोड़ रुपये
ब्यूरो/अमर उजाला
Updated Fri, 17 Jun 2016 12:49 AM IST
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रेवाड़ी। भारतीय जनता पार्टी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर से रेवाड़ी के सेक्टर-6-7 में हुडा द्वारा 299.46 एकड़ अधिग्रहण की गई जमीन को एक मृतक के नाम पर लाइसेंस जारी करने में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर करोड़ों रुपये का चुना लगाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। सीएम को जांच के लिए लिखे पत्र में खोला ने बताया कि एक निजी कंपनी ने तत्कालीन सरकार के साथ मिलकर 2010 में हुडा विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन का लाइसेंस भगवानदास के नाम करा लिया जबकि भगवान दास की मृत्यु 24 जून 2009 में हो गई थी। उन्होंने कहा कि भगवानदास की मृत्यु के बाद जमीन उनके चार पुत्रों के नाम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निजी कंपनी ने गलत तरीके से सरकार के साथ सांठगांठ कर सरकार को दो हजार करोड़ का घोटाला किया है।
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भूमि अर्जन अधिकारी ने माना जमीन पर हुडा को दे दिया गया था कब्जा
सतीश खोला ने बताया कि उन्होंने 22 नवंबर 2015 एवं पांच फरवरी 2016 को पूरे मामले की शिकायत सीएम विंडो पर की थी। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर मिले जवाब में 299.46 का कब्जा हुडा विभाग को पहले दे दिया गया था, जबकि लाइसेंस 15 फरवरी 2010 को दिया गया।
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सेक्टर बसता तो मिलते करोड़ों
खोला ने तत्कालीन सरकार एवं मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार ने निजी कंपनी के साथ मिली भगत कर घोटाला नहीं किया होता तो सेक्टर-6-7 में सेक्टर बसाने से सरकार को दो हजार करोड़ का फायदा हो सकता था। उन्होंने खट्टर आयोग गठित कर मामले की जांच करने की मांग की है।
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भूमि अर्जन अधिकारी ने माना जमीन पर हुडा को दे दिया गया था कब्जा
सतीश खोला ने बताया कि उन्होंने 22 नवंबर 2015 एवं पांच फरवरी 2016 को पूरे मामले की शिकायत सीएम विंडो पर की थी। उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर मिले जवाब में 299.46 का कब्जा हुडा विभाग को पहले दे दिया गया था, जबकि लाइसेंस 15 फरवरी 2010 को दिया गया।
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सेक्टर बसता तो मिलते करोड़ों
खोला ने तत्कालीन सरकार एवं मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार ने निजी कंपनी के साथ मिली भगत कर घोटाला नहीं किया होता तो सेक्टर-6-7 में सेक्टर बसाने से सरकार को दो हजार करोड़ का फायदा हो सकता था। उन्होंने खट्टर आयोग गठित कर मामले की जांच करने की मांग की है।
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