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Rewari News: चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए तीन अदालतों में लगी लोक अदालत
Sat, 21 Nov 2026 11:33 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:33 PM IST
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चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई करते जज। स्रोत : प्रशासन
रेवाड़ी। चेक बाउंस से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए शनिवार को रेवाड़ी, बावल और कोसली की अदालतों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में विभिन्न मामलों का आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव डॉ. रेनू सोलखे की देखरेख में आयोजित लोक अदालत में रेवाड़ी कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिवीजन आकाश सरोहा और विश्वास खटक ने मामलों की सुनवाई की।
वहीं, कोसली में सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार तथा बावल में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रदीप कुमार की अदालत में भी चेक बाउंस के मामलों को समझौते के माध्यम से सुलझाया गया।
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डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही पक्षकारों को लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता।
आपसी समझौते से विवाद सुलझने पर दोनों पक्षों के बीच भाईचारा और सौहार्द भी बना रहता है। उन्होंने बताया कि किसी भी न्यायालय में लंबित मामले अथवा प्री-लिटिगेशन स्तर के विवाद भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा लोक अदालत में मामले का निपटारा होने पर संबंधित पक्षकारों को पूरी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।
पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को दिए निर्देश
डॉ. सोलखे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य लोक अदालतों के महत्व और लाभों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है, ताकि आमजन इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें। लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नागरिक अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव डॉ. रेनू सोलखे की देखरेख में आयोजित लोक अदालत में रेवाड़ी कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिवीजन आकाश सरोहा और विश्वास खटक ने मामलों की सुनवाई की।
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वहीं, कोसली में सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार तथा बावल में सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रदीप कुमार की अदालत में भी चेक बाउंस के मामलों को समझौते के माध्यम से सुलझाया गया।
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डॉ. रेनू सोलखे ने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा होने से समय और धन दोनों की बचत होती है। साथ ही पक्षकारों को लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता।
आपसी समझौते से विवाद सुलझने पर दोनों पक्षों के बीच भाईचारा और सौहार्द भी बना रहता है। उन्होंने बताया कि किसी भी न्यायालय में लंबित मामले अथवा प्री-लिटिगेशन स्तर के विवाद भी लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौते के आधार पर पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसके अलावा लोक अदालत में मामले का निपटारा होने पर संबंधित पक्षकारों को पूरी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है।
पैनल अधिवक्ताओं और पीएलवी को दिए निर्देश
डॉ. सोलखे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैनल अधिवक्ताओं, मध्यस्थों और पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य लोक अदालतों के महत्व और लाभों के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है, ताकि आमजन इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें। लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 01274-220062 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नागरिक अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
