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Rewari News: एचटेट की अनिवार्यता के विरोध में तीन शिक्षक संगठनों का प्रदर्शन
Thu, 01 Oct 2026 11:23 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:23 PM IST
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मांगों को लेकर प्रदर्शन करते शिक्षक। एसोसिएशन
रेवाड़ी। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ और मास्टर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर शिक्षकों ने एच टेट की अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र भाकली, जिला प्रधान लखन कुमार, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, पूर्व प्रधान बबरू भान, जिला प्रधान धर्मेंद्र यादव और महासचिव राजबीर यादव सहित तीनों संगठनों के पदाधिकारियों ने किया।
वक्ताओं ने कहा कि आरटीई अधिनियम-2009 और एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त नियमित शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुई थी।
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उनका कहना था कि कई वर्षों से नियमित सेवा दे रहे शिक्षकों पर अब एचटेट की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से केंद्र के साथ समन्वय कर पुराने नियमित शिक्षकों को एचटेट से छूट देने की मांग की।
राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र भाकली ने कहा कि शिक्षक सरकार की शिक्षा नीतियों को धरातल पर लागू करते हैं, लेकिन बार-बार नए प्रयोगों से उनकी सेवा सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग पर समय रहते निर्णय नहीं हुआ तो तीनों संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करेंगे।
प्रदर्शन में तीनों संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। संगठनों ने सरकार से पुराने नियमित शिक्षकों को एचटेट की अनिवार्यता से मुक्त करने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की।
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प्रदर्शन का नेतृत्व हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र भाकली, जिला प्रधान लखन कुमार, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य कोषाध्यक्ष सुनील कुमार, पूर्व प्रधान बबरू भान, जिला प्रधान धर्मेंद्र यादव और महासचिव राजबीर यादव सहित तीनों संगठनों के पदाधिकारियों ने किया।
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वक्ताओं ने कहा कि आरटीई अधिनियम-2009 और एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त नियमित शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुई थी।
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उनका कहना था कि कई वर्षों से नियमित सेवा दे रहे शिक्षकों पर अब एचटेट की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से केंद्र के साथ समन्वय कर पुराने नियमित शिक्षकों को एचटेट से छूट देने की मांग की।
राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र भाकली ने कहा कि शिक्षक सरकार की शिक्षा नीतियों को धरातल पर लागू करते हैं, लेकिन बार-बार नए प्रयोगों से उनकी सेवा सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मांग पर समय रहते निर्णय नहीं हुआ तो तीनों संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज करेंगे।
प्रदर्शन में तीनों संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। संगठनों ने सरकार से पुराने नियमित शिक्षकों को एचटेट की अनिवार्यता से मुक्त करने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की।