Rewari News: सीजेएम ने बच्चों से खानपान और पढ़ाई के बारे में पूछा

सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। कानूनी सहायता और बच्चों की सेवाओं के बारे में सभी को जागरूक किया जाए ताकि कानून की सहायता का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए कार्यरत हैं।
प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क कानूनी सेवाओं की पेशकश करना व साथ में अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। वर्मा ने बताया कि लीगल एड द्वारा सीनियर सिटीजन, महिलाएं, बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों व तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी व्यक्तियों को निशुल्क में कानूनी सहायता दी जाती है।
कोई भी कानूनी सहायता के लिए उप मंडल विधिक सेवा समिति या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकता है। इस मौके पर उन्होंने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी।