कल से हड़ताल पर रहेंगे निजी स्कूल

इस दौरान रेवाड़ी के अलावा गुड़गांव, झज्जर और महेंद्रगढ़ जिलों के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी पहुंचे। वार्ता के दौरान एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के नियम 134ए के तहत गरीब और मेधावी बच्चों के दाखिलों के बदले न्यायालय के अनुसार भुगतान करने, निजी स्कूल बसों के रूट परमिट की फीस बढ़ाने तथा अन्य आदेशों को तुगलकी फरमान करार दिया।

प्रांतीय प्रधान जवाहरलाल दूहन ने कहा कि निजी विद्यालयों की समस्याओं का सरकार तक पहुंचाने के लिए मजबूरन यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार नियम 134ए के तहत निजी विद्यालयों में पढने वाले गरीब और मेधावी बच्चों को पढ़ाने के एवज में न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए निजी विद्यालयों पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है।

न्यायालय ने इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भुगतान करने के आदेश दिए हैं लेकिन सरकार इन्हें फॉलो नहीं कर रही है। वहीं स्कूल बसों की अवधि भी बढ़नी चाहिए क्योंकि स्कूली बसें अन्य कॉमर्शियल वाहनों की तुलना में बेहद कम चलती हैं। इसके अलावा उन्होंने रूट परमिट की फीस बढ़ाए जाने का भी विरोध किया। साथ ही मांग करते हुए कहा कि स्कूल जिन्हें मान्यता नहीं मिली उन्हें एक वर्ष का समय देते हुए मान्यता दें। सरकार निजी व सरकारी स्कूलों में भेदभाव नहीं करें। इस मौके पर रेवाड़ी जिला प्रधान देवेंद्र शर्माए अनिरुद्ध सचदेवा, गजराज, महेंद्रगढ़ से प्रदेश उपाध्यक्ष पवन तंवर, जिला प्रधान जगदेव, प्रमोद शास्त्री, गुडग़ांव से अनिल व राकेश, मनीष सहित विभिन्न निजी विद्यालयों के संचालक और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नाजायज फीस वसूली को लेकर सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन
रेवाड़ी। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा नाजायज फीस वसूली के मामले को लेकर अभिभावकों ने बुधवार को उपायुक्त डॉ. यश गर्ग को ज्ञापन सौंपा। शारदा, सुनीता, सरिता, अनीता, बाला देवी, बाला देवी, हरिओम, सोनू, चंदा, राजबाला, उषा ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उनके बच्चे शहर के के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन स्कूलों में सरकारी फीस लेने का नियम है। परंतु इन स्कूलों में विद्यार्थियों से कई गुना अधिक फीकस वसूली जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सहायक स्कूलों फीस वसूली को लेकर शिकायत की थी। उपायुक्त ने इसकी जांच एसडीएम को सौंपी थी। अभिभावकों ने बताया कि शिकायत पर क्या जांच हुई है उनकी रिपोर्ट उन्हें दी जाए। क्योंकि जो समस्याएं पिछले समय थी वे आज भी हैं। उन्होंने उपायुक्त डॉ. यश गर्ग से मामले की जांच करने की मांग की है।