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Rewari News: वन स्टाप सेंटर के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और समय पर भुगतान की मांग की
Sat, 27 Jun 2026 11:46 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 27 Jun 2026 11:46 PM IST
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हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ज्ञापन सौंपते कर्मचारी। संवाद
रेवाड़ी। वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और समय से वेतन भुगतान की मांग को लेकर हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2015 से हरियाणा में वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। प्रारंभ में सिक्योरिटी गार्ड, मल्टीपर्पज वर्कर और आईटी प्रोफेशनल को डीसी रेट के अनुसार वेतन दिया जा रहा था लेकिन 26 नवंबर 2021 के पत्र के बाद कई पदों का वेतन घटा दिया गया। कुछ पदों पर ही वेतन बढ़ोतरी की गई। इससे कर्मचारियों में असंतोष है।
पवन और सतीश ने बताया कि वेतन वृद्धि के लिए 17 दिसंबर 2021 और 9 जून 2025 को विभाग को प्रार्थना पत्र दिए गए थे लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 6 जनवरी 2026 को राज्य महिला आयोग की विजिट के दौरान भी मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मिलने वाला वेतन 2 से 3 महीने की देरी से दिया जाता है जिससे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। जब वे इस बारे में अधिकारियों से पूछते हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और कई बार नौकरी से हटाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाती है।
कर्मचारियों ने महिला आयोग से मांग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर वेतन वृद्धि, नियमित भुगतान और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
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ज्ञापन में बताया गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वर्ष 2015 से हरियाणा में वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। प्रारंभ में सिक्योरिटी गार्ड, मल्टीपर्पज वर्कर और आईटी प्रोफेशनल को डीसी रेट के अनुसार वेतन दिया जा रहा था लेकिन 26 नवंबर 2021 के पत्र के बाद कई पदों का वेतन घटा दिया गया। कुछ पदों पर ही वेतन बढ़ोतरी की गई। इससे कर्मचारियों में असंतोष है।
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पवन और सतीश ने बताया कि वेतन वृद्धि के लिए 17 दिसंबर 2021 और 9 जून 2025 को विभाग को प्रार्थना पत्र दिए गए थे लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 6 जनवरी 2026 को राज्य महिला आयोग की विजिट के दौरान भी मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
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कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मिलने वाला वेतन 2 से 3 महीने की देरी से दिया जाता है जिससे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। जब वे इस बारे में अधिकारियों से पूछते हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और कई बार नौकरी से हटाने या अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाती है।
कर्मचारियों ने महिला आयोग से मांग की है कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर वेतन वृद्धि, नियमित भुगतान और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
